|| प्रथमेश गोडबोले जिल्हा बँकांची राज्य बँकेकडे अकरा हजार कोटींची मागणी राज्य शासनाच्या छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान म्हणजेच कर्जमाफी योजनेअंतर्गत जिल्हा बँकांमार्फत ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाणार आहे. त्यासाठीची आवश्यक पूर्ण रक्कम राज्य शासनाकडून अद्यापही जिल्हा बँकांकडे वर्ग करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे जिल्हा बँका स्वनिधीतून शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची रक्कम देत असून परिणामी शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज देण्यासाठी जिल्हा बँकांकडे पुरेशी रक्कम नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे तूर्त कर्जवाटपासाठी जिल्हा बँकांनी राज्य बँकेकडे अकरा हजार कोटींच्या कर्जाची मागणी केली आहे. ही मागणी ग्राह्य़ धरत राज्य बँकेने आतापर्यंत जिल्हा बँकांना १७२८.०२ कोटी दिले आहेत. राज्य शासनाकडून गेल्या वर्षी जून महिन्यात शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना जाहीर करण्यात आली. योजनेसाठी वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली. सन २००८ मध्ये झालेल्या कर्जमाफीतील मोठा भ्रष्टाचार आणि अनियमितता समोर आल्याने यंदा कर्जमाफीकरिता ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले होते. दरम्यान, कर्जमाफी योजनेकरिता राज्यातील बहुतांश शेतकरी संबंधित जिल्ह्य़ातील जिल्हा बँकांचेच थकबाकीदार असल्याचे दिसून आले. कर्जमाफीसाठी पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांची यादी पाठविल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात येत आहे. परंतु, कर्जमाफी योजना जाहीर करून एक वर्षांचा कालावधी उलटल्यानंतरही पात्र थकबाकीदारांना जी रक्कम देणे अपेक्षित आहे ती पूर्ण रक्कम संबंधित जिल्हा बँकांकडे वर्ग करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे बँकांच्या वसुलीवर परिणाम झाला असून बँकांच्या अनुत्पादित कर्जामध्ये वाढ झाली आहे. तसेच नवीन कर्जवाटप करण्यासाठी जिल्हा बँकांकडे पैसे नाहीत. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील जिल्हा बँकांनी राज्य बँकेकडे कर्जवाटपासाठी अकरा हजार कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. कर्जमाफीला वारंवार मुदतवाढ देण्यात येत असल्याने थकबाकी वसुलीसाठी जिल्हा बँकांपुढे समस्या येत आहेत. तसेच राज्य शासनाने कर्जमाफीसाठी पात्र शेतकऱ्यांकडून व्याज न घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हा बँकांना हा तोटा आपल्या ताळेबंद पत्रकात दाखवावा लागणार आहे. कर्जमाफीचा लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने कर्जवाटप करण्यासाठी बँकांकडे निधी नसल्याने या बँकांनी राज्य बँकेकडे कर्जासाठी हात पसरले आहेत. राज्यातील जिल्हा बँकांकडून कर्जवाटपासाठी राज्य बँकेकडे अकरा हजार कोटींची मागणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी कोल्हापूर, नाशिक, जालना, उस्मानाबाद, परभणी, यवतमाळ, लातूर, नांदेड, धुळे व नंदुरबार या जिल्हा बँकांना १७२८.०२ कोटी रुपये वर्ग करण्यात आले आहेत. उर्वरित बँकांचे अर्ज मान्यतेच्या प्रक्रियेत आहेत. -विद्याधर अनास्कर, प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष, राज्य बँक
