आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 'क' गटात भरती करताना आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला होता. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील मुलांना सरकारी नोकरीत प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी शिवसेनेने केली होती. गेल्या दोन वर्षांपासून शिवसेनेने ही मागणी लावून धरली होती. परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी सुरुवातीला परिवहन विभागात हा निर्णय लागू केला होता. मात्र हा निर्णय सर्वच सरकारी विभागांसाठी लागू करावा, अशी मागणी रावते यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. सामान्य प्रशासन विभाग आणि विधी व न्याय विभागाच्या शिफारशीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याची माहिती रावते यांनी दिली. यानुसार 'क' गटातील कर्मचाऱ्यांच्या भरतीमध्ये आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांना नोकरीत प्राधान्य दिले जाणार आहे. लवकरच यासंदर्भातील पत्रक जारी केले जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी बीकेसीतील जागेचा वापर होणार आहे. यामुळे बीकेसीतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राविषयी संभ्रम निर्माण झाला आहे. मात्र बुलेट ट्रेन आली तरी वित्तीय सेवा केंद्र बीकेसीतच होणार, असे रावते यांनी म्हटले आहे. बुलेट ट्रेनसाठी बीकेसीतील जागा दिली जाईल, त्या मोबदल्यात पैसेही घेतले जातील आणि या पैशांमधून वित्तीय सेवा केंद्राची इमारत बांधू, असे रावते यांनी सांगितले.
