शेतकऱ्यांच्या संपात तोडगा काढण्यासाठी घेण्यात आलेल्या निर्णयांचा फायदा होईल, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूने असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, सरकारने घेतलेल्या या निर्णयांचा किंवा आश्वासनांचा फारसा काही लाभ होणार नाही, असा विरोधकांचा आक्षेप आहे. राज्यातील सुमारे ३५-४० लाख अल्पभूधारक थकबाकीदार शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करणार आक्षेप - विदर्भ, मराठवाडय़ात दोन हेक्टरपेक्षा जास्त शेती असलेल्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार नाही. अल्पभूधारक आणि अन्य शेतकऱ्यांमध्ये दरी वाढविण्याचा प्रयत्न. हमीभावापेक्षा कमी किमतीत शेतमाल खरेदी करणे हा गुन्हा ठरविणारा कायदा करणार आक्षेप - हा हास्यास्पद निर्णय. उद्या एखाद्या पिकाचे भाव कोसळल्यास सरकार त्याची हमी घेणार का? कारण हमीभावापेक्षा कमी दरात खरेदी झाल्यास तुरुंगवास. हमीभावाने खरेदी हे पूर्वीपासूनचे धोरण आहे. त्याला कायद्याचे अधिष्ठान दिले जावे, अशी डॉ. अजित नवले यांची मागणी. दुधाचे दर ठरविण्यासाठी नियामकाची नियुक्ती करण्याचा विचार आक्षेप - दुधाचे भाव निश्चित करण्याकरिता आताही सक्षम यंत्रणा आहे; पण सारे निर्णय हे दूध महासंघांच्या फायद्याचे होतात. शेतकरी किंवा दूध उत्पादकांच्या हाती फार काही पडत नाही. वीजदराचा फेरविचार होणार आक्षेप - आधीच वीज कंपन्यांनी वाढीव बिले शेतकऱ्यांना पाठविली आहेत. वाढीव बिले पाठविल्यावर आता फेरविचार करणे म्हणजे शेतकऱ्यांची एक प्रकारे फसवणूक. तसेच गोदामे, शीतगृहे बांधण्याची योजना पण प्रत्यक्ष कृती काहीच नाही.
