राज्यात तीन पक्षाचे सरकार असल्याने लोकप्रिय योजनांच्या घोषणा करता येत नाहीत, अशी जाहीर खंत राज्याचे सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी व्यक्त करतानाच सहकारात निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य नसल्याची अप्रत्यक्ष कबुली त्यांनी शिर्डी येथे शनिवारी कार्यक्रमात दिली.

सहकार विभाग, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन आयोजित आंतरराष्ट्रीय सहकार संवाद व राज्यव्यापी सहकार संवाद मेळावा शनिवारी शिर्डी येथे झाला. या मेळाव्यात पाटील यांनी हे वक्तव्य केले.

Baramati Namo Maharojgar Melava
निमंत्रण पत्रिकेतील आणखी एक घोळ सुधारण्यासाठी प्रशासनाची धावाधाव
शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांंच्या जमिनींचा शोध, सरकारकडून दबाव टाकण्याचा प्रयत्न – जे. पी. गावित यांचा आरोप
himachal pradesh political crisis
हिमाचलमधील सरकार वाचविण्याचे प्रयत्न; काँग्रेस निरीक्षक राज्यात दाखल; नाराज आमदारांशी चर्चा
The High Court reprimanded the government to be sensitive to the demand for the house of the eyewitnesses of the 26 11 attacks Mumbai news
२६/११ हल्ल्यातील प्रत्यक्षदर्शीच्या घराच्या मागणीबाबत संवेदनशीलता दाखवा; उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले

मागील पाच वर्षांतील सरकारने सहकारातील दृष्टिकोन बदलल्याने अनेकांनी सहकार क्षेत्रात येण्याचे टाळले, त्यामुळे येथून पुढील कळात कार्यकर्त्यांंनी स्वत:त बदल घडविल्यास सरकार त्यांच्या पाठीशी उभे राहिल असे  स्पष्ट करून त्यांनी सांगितले,की  राजकारणासाठी सहकारी साखर कारखाने निर्माण झाल्याने त्याचा फटका सहकार चळवळीला बसला.

विदर्भातील काही मंडळींनी नाना पटोले यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केलेल्या मागणीचा नामोल्लेख पाटील यांनी भाषणात टाळल्याने मेळावा संपताच विदर्भातील कार्यकर्त्यांंनी घोषणाबाजी सुरू केल्याने मोठा गदारोळ झाला.   बाळासाहेब पाटील यांना मंचावरच प्रलंबित प्रश्नावर बोलण्यास भाग पाडले गेले. या वेळी पाटील यांनी तुमचे निवेदन संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठवले आहे, तुम्ही मुंबईत या, आपण चर्चा करू असे सांगून कार्यकर्त्यांना शांत केले. या  परिषदेत ठोस निर्णय घेतला गेला नसल्याने अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली.