01 December 2020

News Flash

‘आजारी कारखान्यांबाबतचा निर्णय दिशाभूल करणारा’

राज्य सरकारचा निर्णय राज्य सहकारी बँकेवर बंधनकारक नाही. त्यामुळे आजारी सहकारी साखर कारखाने विकू न देण्याचा सरकारचा निर्णय शेतकरी

| September 7, 2013 02:11 am

राज्य सरकारचा निर्णय राज्य सहकारी बँकेवर बंधनकारक नाही. त्यामुळे आजारी सहकारी साखर कारखाने विकू न देण्याचा सरकारचा निर्णय शेतकरी कामगारांची दिशाभूल करणारा आहे, अशी टीका कामगार नेते माणिक जाधव यांनी केली.
आजारी सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री बंद करून हे कारखाने १५ ते २० वर्षांसाठी सक्षम सहकारी कारखान्यांकडे भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मुळात राज्य सरकारच्या हमीवर साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जापोटी २ हजार कोटी रुपये बुडीत आहेत. त्यामुळे नाबार्ड व रिझव्र्ह बँकेच्या धोरणानुसार राज्य बँकेने साखर कारखाने विक्री करण्याचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारने विक्री थांबवण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी तो राज्य बँकेवर बंधनकारक नसल्याचे बँकेने स्पष्ट केले आहे, या कडे जाधव यांनी येथे पत्रकार परिषदेत लक्ष वेधले.
सरकारने २००५ मध्ये आजारी कारखाने भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या आठ वर्षांत एकाही कारखान्याने भाडेतत्त्वावर सक्षमपणे कारखाना चालवला नाही. कारखान्यावर असलेल्या कर्जाच्या व्याजाइतकी रक्कमही भाडय़ातून मिळाली नाही. मूळ कर्ज वाढत असल्यामुळे राज्य बँकेने तो कारखानाच विक्री करण्याचा निर्णय घेतला. आता पुन्हा नव्याने सक्षम कारखान्यांना भाडेतत्त्वावर कारखाना चालवण्याचा निर्णय म्हणजे मागल्या दाराने कारखाना गिळंकृत करण्याचा डाव असल्याचा आरोप जाधव यांनी केला.
गतवर्षी साखर कारखान्याला अडीच हजार कोटी तोटा झाल्याचे निवेदन संघाने दिले. अडीच हजार कोटींचा तोटा ज्या साखर कारखान्यांना झाला ते कारखाने सक्षम कसे? ज्यांना स्वतचा कारखाना सक्षमपणे चालवता येत नाही ते दुसऱ्यांचे कारखाने भाडेतत्त्वावर घेऊन सक्षम कसे चालवू शकतात? असे सवालही जाधव यांनी या वेळी उपस्थित केले.
तुतेजा समितीने कारखान्यांचे पुनर्वसन करण्यास केलेल्या सर्व शिफारशी केंद्राने स्वीकारल्या आहेत. सरकारकडे ऊस विकासासाठीचे ३ हजार कोटी शिल्लक असून, राज्यातील आजारी कारखान्यांचे थकीत देणे दीड हजार कोटींच्या आसपास आहे. शिवाय कारखान्यांचे पुनर्वसन करण्यास सरकारवर बोजा न पडू देता, सर्व खर्च केंद्राने करण्याची तयारी दाखवली असताना पुनर्वसनासाठी राज्यातील एकाही कारखान्याची शिफारस केंद्राकडे का केली जात नाही? अशी विचारणाही जाधव यांनी केली. सरकारने कारखान्यांबरोबर कामगारांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घ्यावा. शेतकऱ्यांचे भागभांडवल परत द्यावे, अन्यथा मंत्रालयावर धडक मारण्याचा इशारा त्यांनी दिला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 7, 2013 2:11 am

Web Title: decision on ailing sugar factories misleading says manikrao jadhav
Next Stories
1 अशोक चव्हाणांच्या याचिकेवर सुनावणी अंतिम टप्प्यात
2 वेगळेपणा जपण्याच्या नादात आबा स्वपक्षीयांच्याही निशाण्यावर
3 नवी मुंबईत पाणी नासाडीची खुशामतखोरी
Just Now!
X