राज्यात यावेळी दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाली असून दुष्काळ निवारणासाठी सरकारने सर्वतोपरी मदत केले असल्याची माहिती अर्थराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. विधान परिषदेत केसरकर यांनी आज (मंगळवारी) अर्थसंकल्प मांडला. तर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत राज्याच्या अर्थसंकल्प मांडला. केसरकर यांनी विधानपरिषदेत विद्यमान सरकारचा अखेरचा अर्थसंकल्प मांडला. चांगल्या पावसासाठी विठुरायाच्या चरणी प्रार्थना करून केसरकर यांनी विधानपरिषदेत अर्थसंकल्प मांडण्यास सुरूवात केली. खुप पाऊस पडो आणि धान्य पिकू दे अशी प्रार्थनाही त्यांनी अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी केली. आम्ही जनतेच्या सुखासाठी आणि हितासाठी गेल्या अर्थसंकल्पांमध्ये जे काही मांडलं ते पूर्ण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहिलो. सरकारने राबवलेल्या सर्व योजनांचा फायदा सर्वांपर्यंत पोहोचवला. राज्यात पर्जन्य कमी झाल्याने 151 तालुक्यात दुष्काळ घोषित करण्यात आला. 28 हजार 524 गावांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती घोषित करण्यात आली. चाराटंचाई आणि अन्य बाबींकडे पाहता राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे केंद्राकडे मदत मागितली. त्यानंतर केंद्राने 4 हजार 563 कोटी रूपयांचा निधी मंजूर केला. दुष्काळी परिस्थितीत सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे राहणार असल्याचे असल्याचे केसरकर यांनी स्पष्ट केले. जमिन महसूलात सुट, शेतकऱ्यांसाठी वीज खंडित न करणे, पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईच्या निवारणासाठी पाणी टंचाई कक्ष अशा अनेक योजना सुरू करण्यात आल्या आहे. तसेच दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या भागांमधील शालेय महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना शुल्क माफी देण्यात आली. चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी 30 हजार हेक्टर जागा अल्पमुदतीच्या करारावर देण्यात आली. वाड्या, वस्त्यांवर टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात आला. सरकारच्या प्रयत्नांनंतर अनेक भागात चाराटंचाईची झळ कमी झाली. 1 हजार 635 चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या. 2019 च्या मान्सून कालावधीत अनुकूल वातावरणाचा उपयोग करुन पर्जन्यवाढीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे कृत्रिम पाऊस पाडण्याच्या प्रयोगास मान्यता देण्यात आली आहे. नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाछी 6 हजार 410 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली असून आवश्यकता भासल्यास अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही केसरकर म्हणाले. गेल्या चार वर्षांत राज्य सरकारने शेतकरी केंद्रीत धोरणे ठरवणी. अनेक क्षेत्रात दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना राबवल्या. दुष्काळी भागात हवे त्याला शेततळे ही योजनाही सुरू करण्यात आली. तसेच 1 लाख 67 हजार शेततळ्यांची कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. गेल्या 4 वर्षांमध्ये 140 सिंचन योजना पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. जलयुक्त शिवार योजनेचा अनेकांना फायदा झाला असून 8 हजार 946 कोटी रूपयांचा निधी जलयुक्त शिवार योजनेसाठी देण्यात आला आहे. जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून 25 लाख गावे टंचाईमुक्त करण्याचा उद्देश आहे. शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठ मिळावी यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. तसचे काजू प्रक्रिया योजनेला 100 कोटी रूपयांचा निधी देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. काजू उत्पादन क्षेत्रात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. कृषी सिंचन योजनेसाठी 2 हजार 720 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आली आहे. तसेच प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी अनेक योजना सुरू करण्यावर विचार सुरू आहे. राज्यातील 4 कृषी विद्यापीठांसाठी 600 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 ची राज्यात अंमलबजावणी सुरु आहे. सद्यस्थितीत 50.27 लाख खातेदारांसाठी 24 हजार 102 कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. या योजनेत खावटी कर्जाचाही समावेश करण्यात आला आहे. तांत्रिक किंवा तत्सम कारणांमुळे या योजनेसाठी अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ देण्यासाठी सरकार लवकरच निर्णय घेणार आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी सरकार कटिबद्ध असून शेवटच्या शेतकऱ्यांला लाभ मिळेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
