जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांतील शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी ‘दीपस्तंभ’ प्रकल्प, अंगणवाडय़ांतील मुलांच्या कुपोषणमुक्तीसाठी ‘किलबिल’ प्रकल्प व ग्रामीण भागात शौचालयांचा वापर वाढवण्यासाठी ‘अस्मिता’ असे तीन महत्त्वपूर्ण प्रकल्प मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल यांच्या पुढाकारातून जिल्हा परिषद राबवणार आहे.
या प्रकल्पांना आज जि.प. अध्यक्ष विठ्ठलराव लंघे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत मान्यता देण्यात आली. दीपस्तंभ प्रकल्पाच्या माध्यमातून प्राथमिक शाळेत ई-शाळा, ई-लर्निग, वुई लर्न इंग्लिश, आरटीई कायद्यानुसार शाळांना भौतिक सुविधा उपलब्ध करणे आदी २१ कलमी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. जिल्हय़ातील एकूण २४६ शाळांतून कृतियुक्त अध्ययन पद्धती राबवण्यासाठी १ कोटी ३ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे.
सभेत विविध विभागांच्या योजनांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. मात्र समाजकल्याण विभागाकडील ५० लाख रुपयांच्या रेणकोट खरेदी योजनेला स्थगिती देण्यात आली. त्याऐवजी कोणत्या वस्तूंचा लाभ द्यायचा याचा सदस्यांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार आहे. सदस्यांनी सभेत जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी प्रदीप भोगले यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल नाराजी व्यक्त केली. अनेक विभागप्रमुख समितीपुढे विषय न मांडताच थेट स्थायी समितीपुढे विषय उपस्थित करतात, याबद्दलही आक्षेप घेण्यात आले. त्यावर नवाल यांनी समितीपुढे प्रथम विषय सादर करण्याचे बंधन घातले.
जिल्हय़ात पाणीटंचाई जाणवू लागली असताना टँकर पुरवठय़ाबाबत दिरंगाई होत असल्याकडे सदस्यांनी लक्ष वेधले. त्यावर याबाबत जिल्हाधिका-यांची भेट घेणार असल्याचे लंघे व नवाल यांनी सांगितले. सभेस उपाध्यक्ष मोनिका राजळे, सभापती कैलास वाकचौरे, बाबासाहेब तांबे, हर्षदा काकडे, शाहुराव घुटे, सदस्य बाळासाहेब हराळ, अण्णासाहेब शेलार, सुजित झावरे, सुवर्णा निकम तसेच अधिकारी उपस्थित होते.
प्रभाग समित्या कार्यान्वित
सदस्यांच्या अध्यक्षतेखालील प्रभाग पुन्हा कार्यान्वित करण्याचा, समित्यांनी तक्रारी व योजनांचा आढावा प्रामुख्याने घ्यावा, अशी सूचना अध्यक्ष लंघे यांनी केली. समित्यांच्या कामकाजाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी नवाल नियमाने आढावा घेणार आहेत.