News Flash

कर्ज वितरणात बँकेची दिरंगाई

मालेगावातील शेतकरी मेटाकुटीस

(संग्रहित छायाचित्र)

प्रल्हाद बोरसे

पीक कर्जासाठी कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे गाऱ्हाणी मांडणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांना वडनेर येथील महाराष्ट्र बँकेने अद्याप कर्जवितरण केलेले नाही. कर्ज मंजूर झालेल्या आणि शेतजमिनीवर बोजा चढविलेल्या शेतकऱ्यांनाही बँकेने छदाम दिलेला नाही. दोन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी उलटल्यावरही शेतकऱ्यांच्या पदरात कर्जाची रक्कम पडत नाही. कृषिमंत्र्यांकडे गाऱ्हाणे मांडले, परंतु त्याचा उलटा परिणाम बँक प्रशासनावर होतो आणि शिक्षा म्हणून कर्ज दिरंगाई केली जाते, असा आरोप त्रस्त शेतकरी करीत आहेत.

महाराष्ट्र बँकेच्या वडनेर शाखेच्या कार्यक्षेत्रात एकूण १४ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. अतिवृष्टीमुळे लांबलेल्या खरीप हंगामामुळे शेतकरी यंदा उशिरापर्यंत पीक कर्ज घेण्यासाठी बँकांचे उंबरठे झिजवत होते. वारंवार खेटे घालूनही यातील काही शेतकऱ्यांना बँकेकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळू शकला नाही. तसेच काही जणांची प्रकरणे मंजूर झाल्यानंतर अन्य सोपस्कार पार पडल्यावरही प्रत्यक्षात कर्ज मिळण्यासाठी विलंब होत असल्याच्या तक्रारी होत्या. शेतकऱ्यांनी कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे गाऱ्हाणी मांडून लवकरात लवकर पीक कर्ज मिळण्यासाठी लक्ष घालावे, अशी विनंती केली. भुसे यांनी तक्रारदार शेतकऱ्यांच्या समक्ष बँकेच्या मुख्य कार्यालयातील वरिष्ठांशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधत  तत्काळ कर्ज देण्याच्या सूचना केल्या.

साक्षात कृषिमंत्र्यांनी लक्ष घातल्याने आपला प्रश्न आता मार्गी लागेल, या अपेक्षेने संबंधित शेतकरी काहीसे निर्धास्त झाले. परंतु अशा प्रकारे मंत्र्यांकडे गाऱ्हाणे मांडण्याचा विपरीत परिणाम झाल्याची प्रचीती या शेतकऱ्यांना आली. त्यांना अपेक्षाभंगाला सामोरे जावे लागले. पीक कर्जापासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांची कर्ज प्रकरणे मंजूर केली गेली नाहीतच, परंतु ज्यांची कर्ज प्रकरणे बँकेने मंजूर केली आहेत आणि ज्यांच्या शेत जमिनीवर बँकेने बोजाही चढविला आहे, अशा शेतकऱ्यांनाही कर्जवितरण करण्यास बँकेने टाळाटाळ चालविल्याचे दिसत आहे. कर्जाच्या आशेपोटी संबंधित शेतकरी गेले दोन-अडीच महिने बँकेत चकरा मारत आहेत, मात्र शाखेचे अधिकारी-कर्मचारी बोळवण करीत असल्याचे शेतकऱ्यांची तक्रार आहे.

करोनामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या अडचणी अतिवृष्टीमुळे आणखी वाढल्या आहेत. अशा शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी पतपुरवठय़ाची नितांत आवश्यकता असताना बँकेकडून वेळेवर कर्ज मिळू शकलेले नाही. उधार-उसनवारी करून काहींनी वेळ निभावून नेली. परंतु वेळेवर पैसे परतफेड करता येत नसल्याने त्यांच्यामागे तगादा सुरू झाला आहे.

बँकेकडून कर्ज प्रकरण मंजूर झाल्यावर कर्जदाराच्या शेतजमिनीवर बँक बोजा चढविला जातो. या प्रक्रियेसाठी वकिलाचा ‘सर्च रिपोर्ट’, मुद्रांक, नोंदणी शुल्क अशा सर्व अग्निदिव्यातून शेतकऱ्यांना जावे लागते. त्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याला किमान आठ ते दहा हजारांचा खर्च करावा लागतो. असा बोजा चढविला गेला तर संबंधित खातेदाराला अन्य बँकेत कर्ज घेण्याचा मार्गही बंद होत असतो. भुर्दंड सहन करून आणि बँक बोजा चढवूनही कर्ज मिळत नसल्याने रडकुंडीला आलेल्या शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांपासून बँकेच्या मुख्य कार्यालयापर्यंत सर्वाकडे तक्रार केली आहे.

बँकेच्या वडनेर शाखेंतर्गत मोठय़ा प्रमाणात थकबाकी आहे. असे असताना पात्र शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त पीक कर्ज देण्याचा बँकेचा प्रयत्न आहे. यंदा खरीपाच्या पीक कर्ज वितरणाची मुदत ऑगस्टपर्यंत असताना सप्टेंबपर्यंत पीक कर्जवाटप सुरू होते. ज्या शेतकऱ्यांचे कर्जप्रस्ताव मंजूर होते; आणि ज्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर बँकेचा बोजा चढविला गेला, अशा प्रलंबित प्रकरणातील शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असतानाच काही शेतकऱ्यांनी तक्रारी केल्या. त्यामुळे वरिष्ठ कार्यालयाने सर्व प्रलंबित कर्ज प्रस्ताव चौकशीसाठी नेल्याने विलंब झाला आहे. परंतु लवकरच या सर्व शेतकऱ्यांना कर्जवितरण केले जाईल.

– चंद्रकांत मारोडकर, शाखा व्यवस्थापक, महाराष्ट्र बँक, वडनेर

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 20, 2020 12:12 am

Web Title: delay in disbursement of loans to farmers abn 97
Next Stories
1 नगर परिषदा, पंचायतींमध्ये नगर जिल्ह्य़ात सर्व पक्षांचा कस
2 मंदिरे उघडली तरी सागरी जलक्रीडा उपक्रमांना टाळे
3 रायगडमध्ये लेप्टोचा शिरकाव?
Just Now!
X