मोहन अटाळकर भारतीय कापूस महामंडळाने (सीसीआय) काही कापूस खरेदी केंद्रे सुरू केली असली, तरी पणन महासंघाची कापूस खरेदी केंद्रे दिवाळी आटोपूनही सुरू न झाल्याने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. गेल्या हंगामात कापूस पणन महासंघाला जून महिन्यापर्यंत खरेदी सुरू ठेवावी लागली होती. गेल्या वेळी झालेली धावपळ बघता पणन महासंघ आणि सीसीआयने कापूस खरेदीच्या अनुषंगाने कापूस नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली. दिवाळीच्या जवळपास पणन महासंघाची खरेदी केंद्रे उघडली जातील, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती. पण अजूनही यासंदर्भात निर्णय झालेला नाही. यंदा लांब धाग्याच्या कापसाला प्रति क्विंटल ५८२५ असा हमीभाव जाहीर करण्यात आला आहे. करोना संकटकाळात टाळेबंदी लागू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना कापूस विकण्यात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. पावसाळा सुरू होईपर्यंत कापूस खरेदी करावी लागली होती. त्यात अनेक ठिकाणी बनावट नोंदणीसुद्धा झाल्या होत्या. त्यामुळे कापूस खरेदी करताना मोठा गोंधळ उडाला होता. आता शेतकऱ्यांनीच कापूस खरेदी केला जावा या दृष्टीने कापसाची पूर्वनोंदणी हाती घेण्यात आली. शासनाची कापूस खरेदी सुरू झाल्यावर नोंदणी केलेले शेतकरी तात्काळ कापूस विक्री करू शकतील. व्यापारी गैरफायदा घेऊ शकणार नाही, असा दावा करण्यात येत आहे. चालू हंगामातील सातबारा त्यावर कापूस पेरा किती आहे, याची गावच्या तलाठय़ाकडून नोंदणी करून सातबारा अद्ययावत करण्यासोबतच बँकेच्या पासबुकची छायाप्रत नोंदणी करताना आवश्यक होती. नोंदणी करण्यासाठीही शेतकऱ्यांना बरीच धावपळ करावी लागली. शेतकऱ्यांना लांब धाग्याचा कापसासाठी प्रति क्विंटलला ५८२५ तर मध्यम धाग्यासाठी ५७२५ ते ५५१५ रुपयांपर्यंत प्रति क्विंटल असा हमीभाव मिळणार आहे. कापसाच्या ग्रेडनुसार त्याला पुढे भाव निश्चित होतील. आता कापूस खरेदी लवकर सुरू व्हावी अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे, ही खरेदी केव्हा सुरू होते याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. शेतकऱ्यांनी ऑक्टोबरपूर्वीच नोंदणी केल्याने सीसीआयकडून खरेदी प्रक्रियेला सुरुवात करण्याचे ठरले. आधारभूत किमतीमध्ये वाढ झाल्याने सीसीआयला किमान आधारभूत किंमत योजनेखाली मोठय़ा प्रमाणात कापसाची खरेदी करावी लागणार आहे. कापूस विक्रीसाठी महाराष्ट्र कापूस पणन महासंघ किंवा सीसीआयला विक्री करण्यासाठी नोंदणीची पद्धत गेल्या काही वर्षांत पुढे आली आहे. त्या वेळी मोठय़ा प्रमाणात गर्दी होणे, तसेच उशिरा नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना ताटकळत राहावे लागणे, यासारखे प्रकार सातत्याने घडले. तसेच शेतकऱ्यांना कापसाची रक्कम जून, जुलैअखेपर्यंतही न मिळण्याचे प्रकार मोठय़ा प्रमाणात घडले. हा प्रकार रोखण्यासाठी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना विक्रीसाठीची नोंदणी ऑक्टोबरपूर्वीच करण्याचा आदेश शासनाने दिला. त्यानुसार अनेक बाजार समित्यांमध्ये सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवडय़ापासून नोंदणी सुरू झाली होती. अद्याप निर्णय नाही सध्याची बाजारातील स्थिती पाहता खासगी बाजारात शेतकऱ्यांच्या कापसाला हमीभावापेक्षा अधिक दर मिळण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शासनाच्या कापूस खरेदी केंद्रावरच अवलंबून राहावे लागणार आहे. मात्र कापूस खरेदी नेमकी केव्हापासून सुरू करायची याचा निर्णय अद्याप शासन स्तरावर झालेला नाही. परतीचा दमदार पाऊस हे प्रमुख कारण त्यासाठी सांगितले जाते. सीसीआयने राज्यात यंदा ८२ खरेदी केंद्रे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या वर्षी ९० केंद्रे निश्चित करून ८६ सुरू करण्यात आली होती. या वर्षी त्यात आणखी चार केंद्रांची कपात केली गेली. सीसीआयची केंद्रे सुरू झाली असली, तरी शेतकऱ्यांना पणन महासंघाचे केंद्र सुरू होण्याची प्रतीक्षा आहे. सीसीआयने यंदाच्या हंगामासाठी राज्यात ८२ केंद्रे निश्चित केली आहे. त्यातील सर्वाधिक केंद्रे विदर्भात आहेत. काही व्यापाऱ्यांनी कापसाची खरेदी सुरू केली असली तरी, परतीच्या पावसासह बोंडअळीचा फटका बसल्याने कापसाच्या उत्पादनासह दर्जाही खालावला, त्यामुळे बाजारात व्यापारी अनेक शेतकऱ्यांचा कापूस घेण्यास टाळाटाळ करीत असून दरही अधिकाधिक ५ हजार रुपये प्रति क्विंटल मिळत आहेत. कापसाच्या खरेदीचे संपूर्ण नियोजन कापूस पणन महासंघाच्या वतीने करण्यात आले असून लवकरच रीतसर शेतकऱ्यांच्या पूर्वनोंदणीनुसार कापसाची खरेदी करण्याबाबत अद्ययावत सूचना देण्यात येईल. यासंदर्भात शासनाचे पत्र प्राप्त होताच खरेदी सुरू करावी लागेल. बहुतेक १ डिसेंबरपासून खरेदी केंद्रे सुरू होतील. - अनंतराव देशमुख, अध्यक्ष, कापूस पणन महासंघ
