सामूहिक बलात्कार करून विद्यार्थिनीच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या दिल्लीतील नराधमांना मरेपर्यंत फाशी देण्यात यावी, अशी शिफारस राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या वतीने केंद्र शासनाला करण्यात येणार असल्याची माहिती आयोगाच्या सदस्य अ‍ॅड. निर्मला सामंत-प्रभावळकर यांनी दिली. भारतीय स्त्री शक्तीतर्फे मातृसेवा संघाच्या रंजन सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या ‘आस्था’ कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. महिलांच्या चळवळींमुळे कायदे अस्तित्वात आले आणि घटनांचे गांभीर्य ओळखून ते अधिक कठोर करण्यात आले. देसाईगंजच्या मथुरा बलात्कार प्रकरणानंतर राष्ट्रीय महिला आयोगाने ‘वॉच डॉग’ म्हणून भूमिका वठविण्यास सुरुवात केली. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७०अ, ब, क, डमध्ये सुधारणा करण्यात येऊन १० वर्षांच्यावर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. मंजुश्री सारडाच्या हुंडाबळी प्रकरणानंतर ३०४ ब कलमामुळे लग्नानंतर संशयास्पद मृत्यू झालेल्या कोणत्याही विवाहितेचे प्रकरण हुंडाबळी म्हणून गणले जाऊ लागले. रूप कुँवर सती प्रकरणानंतर महिला चळवळींच्या दबावामुळे सती प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात आला. त्यातील ३०२ कलमांतर्गत या प्रथेचे वैभवीकरण करणाऱ्यांना शिक्षेच्या परीघात आणले गेले. एकतर्फी प्रेमातून ‘ऑनर किलिंग’ किंवा अ‍ॅसिड फेकण्यासारख्या तरुणांच्या विरोधात विशेष कायदा संमत करण्यात येत असून त्यातील ३२६अ व ब मध्ये आरोपीला कमीत कमी दहा वर्षे शिक्षेची तरतूद करण्यात येणार आहे. छेडणाऱ्या मजनूंच्या विरोधात कलम ३७६ची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. शिवाय काही कायद्यांमध्येही बदल करण्यात येणार आहेत. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक माधुरी साकुळकर यांनी केले.
