कापसाच्या उत्पादन खर्चाचा विचार केला असता कापसाला किमान ५५०० रुपये प्रती िक्वटल भाव मिळाला पाहिजे. कापूस पेरणीपासून, तर वेचणीपर्यंतचा अत्यंत कष्टदायक प्रवास करणाऱ्या शेतकऱ्यांना निदान उत्पादन खर्चाइतकाही भाव मिळू नये, ही अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे, असे प्रतिपादन खुद्द महाराष्ट्र राज्य कापूस पणन महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. हिराणी यांनी केले आहे. कापूस पणन महासंघाची राज्यात खरेदी सुरू झाली असली तरी या खरेदीला कापूस उत्पादकांनी प्रतिसाद दिलेला नाही. उलट खाजगी व्यापाऱ्यांकडेच शेतकरी कापूस का विकत आहेत, असा प्रश्न केला असता डॉ. हिराणी म्हणाले की, पणन महासंघांचा हमी भाव ३९०० रुपये प्रती िक्वटल आहे, तर खाजगी व्यापाऱ्यांची खरेदी ४००० ते ४१०० रुपये भावाची असल्याने शेतकरी खाजगी व्यापाऱ्यांकडे कापूस विकत आहेत. पणन महासंघाकडे शेतकरी कापूस द्यायला तयार नाही किंवा शेतकऱ्यांचा अत्यल्प प्रतिसाद आहे. याबद्दल पणन महासंघाला अजिबात खेद नाही. कारण, शेतकऱ्यांना खरे तर, ५५०० रुपये भाव मिळाला पाहिजे. पणन महासंघाचा हमीभाव ३९०० रुपये असल्यामुळेच खाजगी बाजारपेठेत शेतकऱ्यांना जास्त भाव मिळत आहे. दुर्दैवाने जर खाजगी व्यापाऱ्यांची खरेदी ३९०० रुपयांपेक्षा कमी झाली, तर त्या भावात शेतकऱ्यांचा जेवढा कापूस असेल तो सर्वच्या सर्व खरेदी करायची पणन महासंघाची तयारी आहे. पणनच्या ११ विभागात १०९ केंद्रांवर कापूस खरेदीची तयारी झालेली आहे. खरेदीसाठी शासनाने ५० कोटी रुपये दिले आहेत. शिवाय, आणखी ८५ कोटी रुपये नाफेडकडून मिळाले आहे, असे एकूण १३५ कोटी रुपये आज पणनजवळ असल्यामुळे ५०० कोटी रुपयांच्या कापसाची खरेदी पणन महासंघ करण्याच्या स्थितीत आहेत. डॉ.हिराणी म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात सरकीचे भाव १८०० ते १८५० रुपयापर्यंत वाढले आहेत. त्यामुळेच कापसाला ४००० ते ४१०० रुपयापर्यंत भाव आहेत. सध्या रुईचे भाव मात्र कमी झालेले आहेत. सूतगिरण्यांनीही रोजपुरताच लागणारा कापूस खरेदी करण्याचे धोरण स्वीकारलेले आहे. अशा स्थितीत पणन महासंघाने कापूस खरेदी करून ३९०० रुपये हमी भाव देऊन शेतकऱ्यांचे शोषण थांबविलेले आहे, एवढीच समाधानाची बाब असली तरी कापसाला ५५०० रुपये भाव मिळाला पाहिजे, अशी आपली आग्रहाची मागणी असल्याचे डॉ. हिराणी म्हणाले.
