News Flash

राज्यात काजू बोर्ड निर्माण करून काजूबीला हमीभाव देण्याची मागणी

काजू बोर्ड निर्माण करून काजूला हमीभाव दिला तर काजू शेती आत्मनिर्भर बनवेल, असे शेतकऱ्यांना वाटते.

सावंतवाडी  : काजू हे किफायतशीर पीक आहे, त्यामुळे भात शेती ऐवजी काजू शेती केली जावी असे या क्षेत्रातील जाणकार सांगतात. मात्र काजूच्या ऐन हंगामात काजूला दर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना कायमच चिंता सतावत आहे. यासाठी काजू बोर्ड निर्माण करून काजूला हमीभाव दिला तर काजू शेती आत्मनिर्भर बनवेल, असे शेतकऱ्यांना वाटते.

काजू पीक आर्थिक फायदा मिळवून देणारे आहे. काजू बोंडे, काजू बी, टरफल, काजू गरावरील टरफल पासून आर्थिक उत्पन्न मिळते. पण यावर छोटे छोटे प्रक्रिया उद्य्ोग नसल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडतो. गोवा राज्यात काजू बोंडावर प्रकिया करून वेगवेगळ्या प्रकारची मद्ये तयार करून काजूला योग्य न्याय मिळवून दिला जातो.

केरळ राज्याने काजू बोर्ड निर्माण केले आहे. गोवा सरकारने काजू बी ला हमी भाव दिला. मात्र महाराष्ट्र सरकारने काजू शेतीकडे दुर्लक्ष केला आहे. त्यामुळे काजू बीला हमीभाव मिळावा आणि राज्यात काजू बोर्ड निर्माण करावे. अशी आता मागणी होऊ  लागली आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यंसह कोकणात आणि कोल्हापूर जिल्ह्यतील आजरा, चंदगड, गडहिंग्लज  भागात काजू पीक मोठय़ा प्रमाणात घेतले जाते. या काजू पिकामुळे शेतकरी पूर्वीच्या काळात सदन होते. मात्र सध्या उत्पादन आणि खर्च परवडत नसल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत आहेत. काजू गर आता अन्नपदार्थांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात वापरले जात आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यतील काजूगर चविष्ट असल्याने गराला चांगली मागणी आहे.

आफ्रिकन काजू बी परवडणारी ठरत असल्याने कारखानदार आयात करतात, त्यामुळे कोकणातील काजू आफ्रिकन काजू  मध्ये मीक्स करून कोकणी मेवा म्हणून विकला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत.मात्र काही शेतकऱ्यांनी कोकणातील काजू बी ला जी आय मानांकन मिळवले आहे. त्याचा फायदा सरसकट शेतकऱ्यांना होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र काजू बी ला या हंगामात दर मिळत नसल्याने  शेतकऱ्यांत चिंता निर्माण झाली आहे

काजू पिकासाठी केरळ राज्य आणि गोवा राज्य साकारात्मक आहे. केरळ राज्याने काजू बोर्ड निर्माण करून या काजू बोर्डाचे एक कार्यालय सिंधुदुर्ग जिल्ह्यत देखील स्थापन केले केले आहे. जिल्ह्यत केरळी शेतकऱ्यांनी काजू शेती केली आहे. त्यांच्यासाठी काजू बोर्डाचे कार्यालय सिंधुदुर्ग जिल्ह्यत आले आहे. तर गोवा राज्याने काजू बीला आम्ही भाव देऊन शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित केले आहे. मात्र कोकणात मोठय़ा प्रमाणात होणाऱ्या काजू पिकाला महाराष्ट्र सरकारने हमीभाव दिला नाही किंवा काजू बोर्ड निर्माण करून शेतकऱ्यांना  प्रोत्साहित केले नाही.

जाणता राजा म्हणून ओळखले जाणारे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री शरदचंद्र पवार यांनी कोकणामध्ये शंभर टक्के फलोद्यान योजना आणून काजू आणि आंबा पिकांच्या बागा निर्माण केल्या. मात्र काजू आणि आंबा पिकावरील प्रक्रिया उद्य्ोग  त्यानंतर निर्माण झाले नाहीत. काजूला हमीभाव किंवा काजू बोर्ड निर्माण करून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचे देखील ठरले गेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यात काजू दराबद्दल कायमच चिंता राहिली आहे.

बदलत्या हवामानामुळे काजू पिकाचे नुकसान होत असले तरी पूर्णपणे काजू पीक नुकसानीत जात नाही. त्यामुळे काजू पिकाला पुढील काळात काजू बोर्ड करून हमीभाव मिळणारी योजना निर्माण करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत अशी मागणी होत आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 5, 2021 12:05 am

Web Title: demand for guarantee of cashew seed bill akp 94
Next Stories
1 कर्नाळा अभयारण्यालगत महामार्गाला ध्वनीरोधक यंत्रणेचे कवच
2 Coronavirus : राज्यात दिवसभरात ५७ हजार ७४ करोनाबाधित वाढले, २२२ रूग्णांचा मृत्यू
3 वर्धा – भरधाव वाहनाच्या धडकेत बिबट्या ठार
Just Now!
X