प्रबोध देशपांडे, अकोला

एकेकाळी काँग्रेसचा गड असलेल्या अकोला जिल्हय़ात काँग्रेस रसातळाला गेली आहे. लोकसभा निवडणुकीमध्ये पाडापाडीच्या राजकारणात काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. अंतर्गत गटबाजी, निष्क्रिय व प्रभावहीन नेत्यांमुळे अकोल्यात काँग्रेसच्या पराभवाची परंपरा अबाधित राहिली. जिल्हय़ात काँग्रेसला नव्याने उभारी देण्यासाठी नेतृत्व बदलाच्या मागणीने जोर धरला आहे.

अकोला जिल्हा १९८४ पर्यंत काँग्रेसचा गड समजला जात होता. मात्र, त्यानंतरच्या काळात काँग्रेसची प्रचंड वाताहत झाली. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा उमेदवार तीन दशकात निवडून येऊ शकला नाही. दीड दशकापासून जिल्हय़ात काँग्रेसचा एकही आमदार नाही. विविध नेत्यांच्या वर्चस्वाच्या लढाईतून गटातटात काँग्रेस विभागली गेली आहे. जिल्हय़ात पक्षाचे संघटन संपूर्णत: मोडकळीस निघाले. केंद्र व राज्यस्तरीय नेत्यांचे जिल्हय़ात आगमन झाले की काँग्रेस नेत्यांची गर्दी होते. इतर वेळी काँग्रेस नेते दिसतही नाहीत. एकेकाळी कार्यकर्त्यांनी गजबजणारे काँग्रेसचे कार्यालय स्वराज्य भवन आता ओसाड पडलेले असते. या भवनाची जागा व्यावसायिक कामासाठी भाडय़ाने देऊन महसूल जमा करण्याऐवढाच ‘उद्योग’ काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांचा सुरू असतो. पक्षाला संघटनात्मक बळकटी देण्याकडे नेत्यांनी कायम दुर्लक्ष केले. त्यामुळे पक्षाची आज दयनीय अवस्था झाली.

लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेस कायम अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांमागे फरपटत गेला. १९९८ आणि १९९९ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस व भारिप-बमसंमध्ये आघाडी झाल्याने अ‍ॅड. आंबेडकरांनी दोन वेळा लोकसभा गाठली. त्यानंतर दोघेही स्वतंत्र लढल्याने भाजपला पराभूत करू शकले नाहीत. गेल्या चार निवडणुकीत आंबेडकरांसोबत आघाडीसाठी बोलणीचे सत्र चालवूनही आघाडी न झाल्याने अंतिम क्षणी निवडणूक रिंगणात उमेदवार उतरवण्याची नामुष्की काँग्रेसवर ओढवली. तरीही काँग्रेसने यापासून कोणाताही धडा घेतला नाही. त्यामुळे जिल्हय़ात काँग्रेस संपल्यात जमा असल्याचे चित्र आहे. काँग्रेस जिंकण्याऐवजी पाडण्याच्या नकारात्मक मानसिकतेतून लोकसभा निवडणूक लढते. त्यामुळे काँग्रेसला कायम पराभवाचाच सामना करावा लागतो. अ‍ॅड. आंबेडकरांना पराभूत करण्याच्या उद्देशातून २०१४ मध्ये काँग्रेसने अल्पसंख्याक समाजाचे उमेदवार हिदायत पटेल यांना उमेदवारी दिली. त्यावेळी त्यांनी दुसऱ्या क्रमांकाची मते घेतली. यावेळेस अ‍ॅड. आंबेडकरांनी वंचित आघाडीचा नवा प्रयोग केला. काँग्रेससोबत आघाडी होऊ शकली नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा काँग्रेसने तीच खेळी खेळत हिदायत पटेल यांच्या गळय़ात उमेदवारीची माळ टाकली. खरं तर हिदायत पटेल यांना उमेदवारी दिली, त्याचवेळी काँग्रेसचा पराभव झाला होता. त्यामुळेच काँग्रेसने फारसा प्रचारातही रस घेतला नाही. प्रचारासाठी आलेल्या पक्ष निधीवरूनही काँग्रेसमध्ये अंतर्गतच वाद झाले. नियोजनशून्य कारभार व प्रभावहीन उमेदवारामुळे काँग्रेसला पुन्हा एकदा दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले. संजय धोत्रेंना पाच लाख ५४ हजार ४४४, अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांना दोन लाख ७८ हजार ८४८, तर तिसऱ्या क्रमांकावर घसरलेले काँग्रेसचे उमेदवार हिदायत पटेल यांना दोन लाख ५४ हजार ३७० मतांवर समाधान मानावे लागले. यावेळी काँग्रेसची काही परंपरागत मते अ‍ॅड. आंबेडकरांकडे वळली. त्यामुळे त्यांना मिळालेले मतदान वाढले. हिदायत पटेल यांच्या उमेदवारीवरून मुस्लीम समाजामध्येही नाराजी होती. मुस्लीम समाजातील काहींनी हिदायत पटेल यांच्या उमेदवारीला विरोध करून काळे झेंडे दाखवत निषेध केला होता. त्यामुळे काँग्रेसला आपले परंपरागत मतेही सांभाळता आले नाहीत. नियोजन शुन्य कारभाराचा जबर फटका काँग्रेसला बसला आहे. या पराभवातून तरी किमान काँग्रेस शिकवण घेईल का? असा सवाल निष्ठावंत काँग्रेस कार्यकर्त्यांमधून उपस्थित केला जात आहे.