विदर्भ आणि मराठवाडय़ापाठोपाठ आता कोकणातील शेतकऱ्यांसाठीही पॅकेज देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. विदर्भातील शेतकऱ्यांना जर आठ हजार कोटींचे पॅकेज मिळणार असेल, तर कोकणातील शेतकरी आणि आंबा बागायतदारांनाही मदत मिळाली पाहिजे, अशी मागणी शेकापने केली आहे. कोकणातील शेतकरी आत्महत्या करीत नाहीत, ते परिस्थितीला सामोर जातात म्हणून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. असे मत शेकाप आमदार पंडित पाटील यांनी व्यक्त केले आहे. ते अलिबाग येथे रायगड जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात बोलत होते. विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारतर्फेआठ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले जाते, मात्र कोकणातील शेतकऱ्यांबद्दल कोणी बोलायला तयार नाही. आघाडी सरकार असो अथवा युती सरकार कोकणावर सातत्याने अन्याय होत आला आहे. कारण इथले प्रश्न मांडण्यासाठी कोणी एकत्र येत नाहीत की आंदोलनेही करीत नाहीत, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.कोकणातील २२ हजार हेक्टर शेती क्षेत्रे खारभूमी योजनांची योग्य देखभाल न केल्यामुळे नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. शेतीतून मिळणारे उत्पन्न कमी होत चालले आहे. धरणात पाणी आहे पण शेतीला पाणी नाही अशी परिस्थिती आहे. पण त्यांच्या प्रश्नांवर कोणी लक्ष देत नाही. यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन रस्त्यावर उतरायला पाहिजे, असे मतही आमदार पाटील यांनी व्यक्त केले. कोकणात मासेमारी हा प्रमुख व्यवसाय आहे. यातून वर्षांला हजारो टन उत्पादन मिळते. निर्यातही केली जाते, मात्र मत्स्य विद्यापीठ विदर्भात नेले जाते. भौगोलिक रचना आणि साधनसंपत्ती लक्षात घेऊन हे विद्यापीठ कोकणात यायला हवे होते. ही परिस्थिती बदलावी लागणार आहे. मागितल्याशिवाय काही मिळत नाही हे लक्षात घेणे गरजेचे असल्याचेही ते म्हणाले.राज्याच्या उत्पन्नात रायगड जिल्ह्य़ाचा मोठा सहभाग आहे. मात्र ज्या प्रमाणात रायगड जिल्हा राज्याला महसूल मिळवून देतो त्या तुलनेत जिल्ह्य़ातील विकासकामांना निधी दिला जायला हवा. सागरी महामार्ग, रेवस-करंजा पूल, कोकणसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ झालेच पाहिजे. यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन पाठपुरावा केला पाहिजे, असे मतही आमदार पाटील यांनी व्यक्त केले.
