कोटय़वधींच्या ठेवी अडकून असणाऱ्या वसंतदादा शेतकरी बॅंकेवर कारवाईसाठी शासनाने तत्काळ चौकशीवरील स्थगिती उठवावी, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते दिगंबर जाधव यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे केली आहे.
या बँकेत २२९ पतसंस्थांसह ८६ हजार ठेवीदारांच्या ठेवी अडकल्या असून कलम ८८ अन्वये चौकशीचे आदेश होऊन ४ वर्षांचा अवधी होऊनही केवळ राजकीय कारणातून दिरंगाई होत असल्याचा आरोप जाधव यांनी निवेदनात केला आहे.
आíथक टंचाईमुळे कर्मचा-यांच्या पगारालाही उधारउसनवारी करण्याची वेळ आलेल्या सांगली महापालिकेचा ढासळता आíथक डोलारा सावरण्यासाठी वसंतदादा शेतकरी बँकेतील ६५ कोटींच्या ठेवी तत्काळ मिळाल्या, तर विकासकामांना गती देता येऊ शकते. मात्र या ठेवी परत मिळविण्यासाठी खास प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. याशिवाय सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या काही ठेवी या बँकेत अडकल्या आहेत.
एकेकाळी ३० टक्क्यांपर्यंत लाभांश देणाऱ्या वसंतदादा बँकेची सभासद संख्या ११ हजार १९० आहे. महाराष्ट्रभर कार्यक्षेत्र असणाऱ्या या बँकेच्या राज्यात ३६ शाखा कार्यरत होत्या. ३१० कर्मचारी डोलारा सांभाळत होते. मात्र आíथक अडचणीत आल्यानंतर त्याचे परिणाम ठेवीदारावर झाले आहेत. वार्षकि ६०० कोटींची उलाढाल असणाऱ्या या बँकेचा कारभार सध्या ठप्प झाला आहे.
वसंतदादा शेतकरी बँकेत केवळ सांगलीतीलच नव्हे, तर अन्य जिल्ह्यातील ठेवीदारांनी ठेवी ठेवल्या आहेत. वैयक्तिक ठेवीदाराबरोबरच पतसंस्थांनीही लाखो रूपयांची गुंतवणूक या बँकेत केली असल्याने सगळेच अडचणीत आले आहेत. २२९ पतसंस्था, ८६ हजार ठेवीदारांच्या लाखो रूपयांच्या ठेवी या बँकेत अडकल्या आहेत.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने जानेवारी २००० मध्ये बँकेचा बँकिंग परवाना मागे घेतल्यानंतर सहकार खात्याने १६ फेब्रुवारी २००९ रोजी अवसायकाची नियुक्ती केली. एक लाखापर्यंत रकमा असणाऱ्या ठेवीदारांना ठेव विमा संरक्षणातून काही लोकांना ठेवी मिळाल्या, मात्र उर्वरित लोकांचे काय, हा प्रश्न तसाच आहे. बँकेत गरव्यवहार झाला का, असेल तर जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी कलम ८८ अन्वये निर्देश देण्यात आले. पण त्यालाही स्थगिती देण्यात आली आहे. ही स्थगिती तत्काळ उठवावी, कर्जदारांकडून थकित असणाऱ्या कर्जाची वसुली करून ठेवीदारांना ठेवी परत मिळाव्यात यासाठी आदेश द्यावेत, अशी मागणी दिगंबर जाधव यांनी केली आहे. मागण्यांचे निवेदन त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे.