गोदावरी नदीच्या पात्रातील बंधाऱ्यांसाठी जायकवाडी जलाशयातून पाणी सोडावे, अशी मागणी करणारा ठराव महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्या जालना जिल्हा शाखेच्या वतीने कुंभार िपपळगाव येथे आयोजित दुष्काळ निवारण व पाणी हक्क परिषदेत संमत करण्यात आला. जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या परिषदेचे उद्घाटन सीटूचे राज्य सचिव अण्णा सावंत यांनी केले. किसान सभेचे राज्य समिती सदस्य विलास बाबर अध्यक्षस्थानी होते. मराठवाडय़ात दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करावे, कोरडवाहूसाठी एकरी २५ हजार रुपये तर बागायतीसाठी एकरी ५० हजार रुपये आíथक मदत द्यावी, जायकवाडी लाभ क्षेत्रातील अखेरच्या शेतकऱ्यापर्यंत पाणी द्यावे, प्रत्येक गावात रोजगार हमीची कामे काढून मजुरांचे स्थलांतर थांबवावे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी त्याचप्रमाणे गुरांसाठी छावण्या सुरू कराव्यात, जायकवाडी प्रकल्पात वरच्या भागातून मराठवाडय़ाच्या हक्काचे पाणी सोडावे, नाशिक-नगर जिल्ह्य़ांतील धरणांमधून जायकवाडीत पाणी सोडण्यासाठी कायमस्वरूपी वैधानिक व्यवस्था करावी, बाभळी बंधाऱ्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या धर्तीवर निर्णय घ्यावा, इत्यादी ठराव परिषदेत संमत करण्यात आले. प्रदीप पुरंदरे या वेळी म्हणाले, की जायकवाडी संदर्भातील पाणी प्रश्न शासन दरबारी निकाली काढणे आवश्यक आहे. जलसंपत्ती नियमन कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत हा प्रश्न सुटणार नाही. मराठवाडय़ातील पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी सुटण्यासाठी एकात्मिक जल आराखडा तयार केला पाहिजे. शासन सिंचनावर अमाप खर्च करीत असले, तरी प्रत्यक्षात सिंचन क्षेत्रामध्ये वाढ झालेली नाही. मराठवाडय़ातील जनतेला जायकवाडीतील हक्काचे पाणी मिळावे यासाठी जनतेचा रेटा आवश्यक आहे. केवळ परिषदा घेऊन हा प्रश्न सुटणार नाही. पाणीपुरवठा योजनांकडे राज्य शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होत असून बाटलीबंद पाण्याची संस्कृती वाढत आहे. पाण्याचे खासगीकरण होऊन व्यापारी वृत्तीने त्याचे वितरण करण्याकडे काही मंडळींचा कल वाढत आहे. त्यामुळे एकूणच पाण्याच्या संदर्भात नियोजनाची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे. जायकवाडी प्रकल्पातील पाणी हे मराठवाडय़ाच्या जनतेच्या हक्काचे आहे. हक्काचे पाणी आपणास मिळावे यासाठी मराठवाडय़ातील सर्व लोकप्रतिनिधी आणि शेतकऱ्यांनी व्यापक रीत्या एकत्रित आले पाहिजे, असेही पुरंदरे म्हणाले. अण्णा सावंत म्हणाले, महाराष्ट्रात आणि त्यातही मराठवाडय़ात दुष्काळामुळे पिके शेतकऱ्यांच्या हातातून गेली असून शेतीमालास रास्तभावही मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला असून आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. धरणे बांधली गेली, तरी सिंचन क्षेत्र मात्र त्या प्रमाणात वाढत नाही, हे मराठवाडा आणि महाराष्ट्रातील चित्र आहे. शेतकऱ्यांनी पाणीप्रश्नाच्या संदर्भात जागरूक राहिले पाहिजे, असेही ते म्हणाले. अध्यक्षीय समारोप करताना विलास बाबर यांनी शासन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप केला. शेतकरी त्याचप्रमाणे कष्टकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करणारे राज्यातील सरकार भांडवलधार्जणिे असल्याची टीका त्यांनी केली. ऊसतोड कामगार नेते दत्ता डाके, भानुदास भोजने, किसान सभेचे जिल्हाध्यक्ष शिवाजी मराडे, गोिवदा आर्दड, रामचंद्र मदन, रावसाहेब बागल, भास्कर साळवे, उद्धव तौर आदींची उपस्थिती या वेळी होती.
