दलितांवरील वाढत्या अत्याचाराला आळा घालून गुन्हेगारांना कठोर शासन करावे, अशी मागणी फुले, शाहू, आंबेडकर संघटनांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून दलितांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. सुमारे १६४७ दलित अत्याचारांच्या प्रकरणांची नोंद झालेली आहे. फुले, शाहू, आंबेडकरांचे नाव घेणारे आघाडी सरकार दलितांवरील अत्याचाराला आळा घालून गुन्हेगारांना कठोर शासन करण्यात कमी पडलेले आहे. नगर जिल्ह्य़ात नितीन आगे या दलित तरुणाचा अतिशय निर्घृण खून करण्यात आला. जालना जिल्ह्य़ातील दलित सरपंच मनोज कसाब, औरंगाबादचे दलित कार्यकर्ते उमेश आगळे यांचाही जातीयवाद्यांनी अमानुष खून केला. अनेक ठिकाणी अशा प्रकारच्या घटना सातत्याने घडत आहेत. गृहमंत्री आर.आर. पाटील फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याच्या फक्त घोषणा करीत आहेत, पण त्यांचे पोलीस अ‍ॅट्रॉसिटीचे गुन्हे दाखल करीत नाहीत. म्हणून दलितांवर बहिष्कार घालणे, डॉ. आंबेडकर व भगवान बुद्धाच्या जयंती मिरवणुकांना विरोध करणे असे अनेक संतापजनक प्रकार घडत आहेत. रामदेवबाबासारख्या स्वयंघोषित योगगुरू दलित स्त्रियांबद्दल आक्षेपार्ह भाषण करतात, पण सरकार त्यावर कठोर कारवाई करीत नाही. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व अजित पवार यांच्या आघाडी सरकारबद्दल तमाम फुले, आंबेडकरी जनतेत तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. याची दखल घेऊन राज्य व केंद्र सरकारने दलित अत्याचाराला आळा घालण्याचे आदेश देऊन गुन्हेगारांना कठोर शासन करावे, यासह एकूण ८ मागण्यांचे निवेदन रिपब्लिकन पक्ष, भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल यासह अनेक आंबेडकरी पक्ष व संघटनांनी संघटीत होऊन निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपती व मुख्यमंत्र्यांना शिष्टमंडळासह निवेदन सादर केले. यावेळी शिष्टमंडळात अंकुश वाघमारे, खुशाल तेलंग, अ‍ॅड. सत्यविजय उराडे, प्रा. एस.टी. चिकटे, एन.डी. पिंपळे, रमेशचंद्र राऊत, सुरेश नारनवरे, पवन भगत, प्रा. ललीत मोटघरे, संतोष डांगे, प्रा. कोमल खोब्रागडे, अशोक निमगडे, वसंता चांदेकर, जितेंद्र डोहणे, सिद्धार्थ वाघमारे, तेजराज भगत, गोविंद मित्रा, पंकज काळे, धृव करमरकर यांच्यासह अनेक संघटनांचे कार्यकर्ते सहभागी होते.
