प्रतापगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या अफजल खानच्या कबरीजवळील अतिक्रमणे तात्काळ हटवा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. अफजल खानच्या कबरीजवळ अतिक्रमण हटवावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मिलिंद एकबोटे यांनी दाखल केली होती. या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने तेथील अतिक्रमणे हटवण्याचे आदेश दिले. गेल्या काही दिवसांपासून या कबरीच्या परिसरात धार्मिक स्थळे बांधून अतिक्रमण करण्यात आले आहे. ही जागा वनखात्याच्या अखत्यारित येते. मात्र, तरीही वनखात्याकडून या अतिक्रमणांवर कोणताही कारवाई करण्यात आली नव्हती. या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याने एकबोटे यांनी प्रशासनाविरोधात न्यायालयाच्या अवमानतेची याचिका दाखल केली होती. न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने ही अतिक्रमणे तत्काळ न हटविण्यात आल्यास तेथील वन अधिकाऱ्यांना कायमचे वनात पाठवू, असा सज्जड इशारा दिला आहे. कबर कोणाच्या जागेत आहे व अतिक्रमणे कोणत्या जागेत आहेत, असा सवाल न्यायालयाने केला. त्यावर, कबर महसूल विभागाच्या जागेत आहे, अतिक्रमणे वन खात्याच्या भूखंडात आहेत. असे याचिकाकर्त्याने सांगितले. त्यावर न्यायालय चांगलेच संतप्त झाले. आदेश देऊनही वन अधिकारी कारवाई करत नसतील तर त्यांना तुरुंगात शिक्षा भोगायला पाठवायला हवे किंवा त्यांना कायमचे वनातच ठेवायला हवे. जे अधिकारी कारवाई करत नसतील त्यांची नावे न्यायालयात सादर करा, आम्ही योग्य ते आदेश देऊ, असे न्यायालयाने यावेळी म्हटले. याशिवाय, ही अतिक्रमणे हटविण्यासाठी ठोस कार्यक्रम तयार करा व त्याची माहिती न्यायालयात सादर करा, असे आदेश देत न्यायालयाने ही सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली. शिवाजी महाराजांनी प्रतापगडाच्या पायथ्याशी अफझलखानाचा वध केला होता. तेथेच त्याची कबर बांधली आहे. परंतु २००७मध्ये सरकारने या परिसरात जाण्यास अचानक बंदी घातली आणि वाद उफाळून आला होता. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, या शक्यतेपोटी २००७ मध्ये साताऱ्याच्या पोलीस अधीक्षकांनी या परिसरात बंदी घालण्याबाबतचा प्रस्ताव गृहमंत्रालयाकडे पाठविला होता. त्यातील गांभीर्य लक्षात घेऊन सरकारने या परिसरात जाण्यास वा कबरीला भेट देण्यास मज्जाव केल्याची माहिती सरकारने देत या बंदीचे आधीच समर्थन केले होते. मात्र, मागीलवर्षी उच्च न्यायालयाने यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. परिसरात जाण्यास वा त्याला भेट देण्यास कुठल्या अधिकाराअंतर्गत बंदी घालण्यात आली, असा सवाल उच्च न्यायालयाने विचारला होता.
