नोटाबंदी हा यंदाच्या वर्षातील सर्वात मोठा घोटाळा असल्याचे सांगत माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी मंगळवारी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. नोटाबंदीच्या घोटाळ्याची चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी यावेळी म्हटले. ते मंगळवारी नागपूर येथील पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी चिदंबरम यांनी सरकारचा नोटाबंदीचा निर्णय कशाप्रकारे चुकीचा आहे, याविषयी सविस्तर भाष्य केले. सरकाराच निर्णय अत्यंत हास्यास्पद आहे. कोणीही या निर्णयाबद्दल चांगले बोलताना दिसत नाही. हा निर्णय पूर्णपणे अविचारी असून जगभरातही या निर्णयाविषयी चांगले मत नाही. प्रत्येक महत्त्वाच्या वृत्तपत्राने आणि अर्थतज्ज्ञांनी या निर्णयावर टीका केल्याचे चिदंबरम यांनी सांगितले. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे देशातील गरीब जनतेच्या पाठीचा कणा मोडला आहे. हा एकुणच प्रकार म्हणजे डोंगर पोखरून उंदीर शोधून काढल्यासारखे आहे. एखाद्या राष्ट्रीय आपत्तीच्यावेळीही देशाचे इतके नुकसान झाले नसेल, असा घणाघाती टीका चिदंबरम यांनी केली. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे देशाचा काय फायदा झाला, असा सवाल विचारत चिदंबरम यांनी सरकारच्या निर्णयक्षमतेबद्दलच शंका उपस्थित केली. नोटाबंदीनंतर भ्रष्टाचार, काळ्या पैशाची निर्मिती थांबली आहे का? नोटाबंदीचा निर्णय घेऊन ही उद्दिष्टे साध्य झालेली नाहीत. केवळ गरीब जनतेला या सगळ्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. बँकांमध्ये पुरेसे पैसे नसताना सरकार कोणत्या आधारावर लोकांना बँक खात्यातून २४ हजार रूपये काढता येईल, असे सांगते. त्यामुळे हा प्रकार म्हणजे डॉ. मनमोहन सिंग यांनी म्हटल्याप्रमाणे महाकाय गैरव्यवस्थापन असल्याचे चिदंबरम यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. रिझर्व्ह बँकेने जिल्हा बँकेच्या व्यवहारांवर घातलेल्या बंदीवरूनही चिदंबरम यांनी सरकारला लक्ष्य केले. शेतकऱ्यांना शिक्षा झाली आहे. त्यांच्याकडे शेतकऱ्यांना बियाणे आणि खते घ्यायलाही पैसे नाहीत. देशातील तब्बल ४५ कोटी लोक रोजंदारीवर अवलंबून आहेत. या सगळ्यांना सरकारच्या निर्णयामुळे अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या सगळ्यांचे नुकसान कोण भरून देणार, असा सवाल त्यांनी विचारला. काळ्या पैशांच्या उच्चाटनासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगणाऱ्या सरकारला आता कॅशलेस अर्थव्यवस्थेचा मुद्दा मिळाला आहे. यावेळी चिदंबरम यांनी विरोधकांनी संसदेत घेतलेल्या भूमिकेचही समर्थन केले. नोटाबंदीच्या विषयावर चर्चा सुरू असतानाही पंतप्रधान संसदेत उपस्थित का राहत नाहीत? आम्ही अशी मागणी केली तर त्यामध्ये काय चुकले? पंतप्रधानांनी सभागृहात उपस्थित राहून आमचे म्हणणे ऐकले पाहिजे, असे चिदंबरम यांनी म्हटले.
