माहिती संकलनाचे काम ‘महाव्हेटनेट’ खासगी कंपनीला दिल्याने दुरुपयोग होण्याची भीती

प्रशांत देशमुख, वर्धा</strong>

पशुसंवर्धन विभागाच्या माहिती संकलनाचे काम ‘महाव्हेटनेट’ या खासगी कंपनीच्या सेवातंत्राला ‘आंदन’ दिल्याने त्याचा दुरुपयोग होण्याच्या भीतीपोटी विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यात अस्वस्थता पसरली आहे.

पशुसंवर्धन व दुग्धविकास खात्याच्या सर्व नोंदी ‘महाव्हेटनेट’ या प्रॅक्झ्ॉलो सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड या खासगी कंपनीच्या मोबाईल अ‍ॅपवर घेण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कंपनीने हे अ‍ॅप पशुसंवर्धन विभागास विनामूल्य उपलब्ध करून दिले आहे. या अ‍ॅपसाठी विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या व्यक्तिगत मोबाईलवर किंवा विभागाने पुरवलेल्या टॅबचा उपयोग करणे अभिप्रेत आहे. त्यासाठी इंटरनेटचा वापर आवश्यक आहे. मात्र खर्चाची तरतूद विभागाने केलेली नसल्याने कर्मचाऱ्यांनाच त्यासाठी व्यक्तिगत खर्च करावा लागत आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सध्याच ऑनलाईन डाटा एन्ट्री, एनएडीआरएस, आयएनएपीएच व अन्य पोर्टलवर विविध माहिती भरावी लागते. आता त्यात ‘महाव्हेटनेट’ची भर पडल्याने एकच माहिती विविध पोर्टलवर भरावी लागत असल्याने कामाची पुनरूक्ती होण्याची आपत्ती आहे.

विभागाला हा खासगी कंपनीचा सोस कां, असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांना पडला आहे. या अ‍ॅपसाठी शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाची परवानगी घेण्यात आली अथवा नाही, हे स्पष्ट झालेले नाही. कंपनीवर पशुसंवर्धन विभागाचे कसलेच नियंत्रण नाही. सदर कंपनी व पशुसंवर्धन विभागाचा काही करार झाला असल्यास त्याची माहिती उपलब्ध नाही. अधिकारी, कर्मचारी व पशुपालक यांची व्यक्तिगत माहिती तसेच शासकीय नोंदी कंपनीला उपलब्ध होते. यामुळे केंद्र शासनाच्या खासगी माहिती संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याची शक्यता राजपत्रित पशुवैद्यक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. संदीप इंगळे यांनी व्यक्त केली.

हा निर्णय कंपनीच्या पथ्यावर पडण्याची शक्यताही आहे. नफो मिळण्यासाठी कंपनी ‘महाव्हेटनेट’वर जाहिरातीच्या माध्यमातून नवा स्रोत निर्माण करू शकते. संघटनेला माहिती तंत्रज्ञानाच्या उपयुक्ततेवर शंका नाही. वर्तमानकाळत ती आवश्यक बाब राहल्याचे मान्यच आहे. राज्यात ४ हजार ८६१ पशुवैद्यकीय दवाखाने आहेत. त्यापैकी केवळ ७०० दवाखान्यात याचा वापर शक्य झाला. ग्रामीण भागात इंटरनेटसेवा उपलब्ध होत नसल्याने अडचणी येतात. एका दवाखान्यात अधिकाधिक तीन कर्मचारी कार्यरत असतानाच हे एक नवे काम लागले आहे. कर्मचाऱ्यांनी उपचार, लसीकरण करावे की तंत्रज्ञ व्हावे, असा संताप एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केला. आवश्यक साहित्य क्षेत्रीय स्तरावर उपलब्ध करून दिली जात नसल्याने विविध समस्या उद्भवत असल्याचा अधिकाऱ्यांचा अनुभव आहे.

संघटनेचे प्रदेश सरचिटणीस डॉ. संजय ठाकरे (नागपूर) हे या संदर्भात बोलताना म्हणाले की खात्याच्या प्रधान सचिवांचे आम्ही या समस्येवर लक्ष वेधले आहे. ‘महाव्हेटनेट’ला शासकीय माहिती उपलब्ध करून देण्याची बाब शासकीय धोरणाशी सुसंगत आहे अथवा नाही, त्याची चौकशी करावी. तसेच या अनुषंगाने योग्य निर्णय घेण्यात यावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे.