शहर महापालिकेच्या मालकीच्या व्यापारी संकुलातील दुकानभाडय़ात व अनामत रकमेत चालू रेडीरेकनर दराप्रमाणे ३५ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. महापालिकेची सर्वसाधारण सभा महापौर संगीता वडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. आयुक्त अभय महाजन, उपायुक्त रणजित पाटील, उपमहापौर भगवान वाघमारे, प्रभारी नगरसचिव चंद्रकांत पवार उपस्थित होते. सभेत मनपा व्यापारी संकुलातील दुकानाचे भाडे व अनामत रकमेच्या वाढीबाबत प्रलंबित महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. २५ फेब्रुवारीलाच भाडेवाढीचा विषय सर्वसाधारण सभेसमोर आला होता. प्रशासनाने बाजारमूल्याप्रमाणे भाडेवाढ निश्चितीचा प्रस्ताव आणला असताना नगरसेवकांनी त्यास विरोध करून यासंबंधी निर्णय घेण्यासंबंधी समिती गठीत करण्याची सूचना केली होती. समितीने भाडेवाढीसंबंधीचा अहवाल महापालिकेला प्रस्तावित केला. यात चालू वर्षांच्या रेडीरेकनरप्रमाणे ३५ टक्के भाडेवाढ सुचवली व यास सर्व सदस्यांनी मान्यता दिली. सुवर्णजयंती शहरी योजनेतील ५८ लाख व नागरी दलितवस्ती सुधारणेतील २८ लाख सरकारजमा करावे लागले. याची जबाबदारी आयुक्तांनी अधिकाऱ्यावर निश्चित करावी व त्यांच्याकडून सक्तीने ती रक्कम वसूल करण्याचा प्रस्ताव सभेत मांडण्यात आला. माजी महापौर देशमुख यांनी यावर आक्रमक पवित्रा घेत आमदार-खासदारांनी महापालिकेला निधी देणेच बंद केले. दलितेतर विकास निधी दीड वर्षांपासून पडून आहे. याची जबाबदारी संबंधितांवर निश्चित करावी वा आयुक्तांनी ती स्वीकारावी, असे आव्हान दिले. अल्पसंख्य समाजातील मुलीसाठी तंत्रनिकेतन महाविद्यालय, प्रशिक्षण केंद्र, आरोग्य केंद्र यासाठी ३० कोटींचा प्रस्ताव सरकारला सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. फेरोज टॉकीज येथील जागेत व्यापारी संकुल बांधण्याचा निर्णय झाला. नागरी मूलभूत सुविधा अंतर्गत सर्वच प्रभागांत निधीचे समान वाटप करावे, असे ठरले. नगरसेवकाला स्वेच्छा निधी देण्याची मागणी अंबिका डहाळे यांनी केली. तेराव्या वित्त आयोगाकडून प्राप्त ८ कोटी ४६ लाख रुपये निधीचे नियोजन सभेत करण्यात आले. गोरक्षणची जमीन खरेदी करण्यासाठी ३ कोटी रुपये तरतुदीचा प्रस्ताव सभागृहासमोर आल्यानंतर प्रताप देशमुख यांनी आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत महापालिकेला रक्कम मिळणार आहे. त्यामुळे ती एक कोटी व गोरक्षण जमिनीसाठी तरतूद केलेल्या ३ कोटींपकी १ कोटी असे २ कोटी रुपये पाणीपुरवठा व स्वच्छतेसाठी तरतूद करून उर्वरित २ कोटी रुपये लोकवर्गणी भरण्यास ठेवण्याची सूचना मांडली. सभेत सतत तीन वष्रे गरहजर असणारे निलंबित कर्मचारी व अनुकंपा धर्तीवरील प्रलंबित ४० प्रकरणांवर चर्चा झाली. महापालिकेकडे िबदूनामावली तयार नसल्याबाबतही अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली.
