पेण अर्बन बँक अवसायनात काढण्याचा निर्णय रद्द करण्याचे आदेश राज्याच्या सहकार मंत्रालयाने जारी केले आहे. त्यामुळे पेण अर्बन बँकेच्या पुनरुज्जीवनाच्या आशा पल्लवित होणार आहे. सुमारे साडेसातशे कोटींच्या घोटाळ्यामुळे अडचणीत आलेल्या पेण अर्बन बँकेला अवसायनात काढण्याचा निर्णय सहकार आयुक्तांनी २९ एप्रिल २०१४ला घेतला होता. मात्र या निर्णयाला ठेवीदार संघर्ष समितीने विरोध केला होता. बँक अवसायनात काढल्याने ठेवीदारांचे मोठे आíथक नुकसान होईल अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती. बँक अवसायनात काढल्याने ठेवीदारांना केवळ एक लाख पर्यंतच्याच ठेवी परत मिळू शकल्या असत्या मात्र ज्या ठेवीदांराचे लाखो रुपये बँकेत अडकले आहेत, त्यांना पसे परत मिळण्याचे सर्व मार्ग बंद झाले असते. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात ठेवीदार संघर्ष समितीने सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. या प्रश्नाबाबत सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर मुंबई येथे पेण अर्बन बँकेच्या प्रश्नासंदर्भात तीन बठकाही घेतल्या. बँकेकडे जमा झालेल्या मालमत्ता लक्षात घेतल्या तर या मालमत्तांची किंमत जवळपास एक ते दीड हजार कोटींच्या घरात असल्याचे सहकार विभागाच्या निदर्शनास आणून दिले गेले. यानंतर पेण अर्बन बँक ठेवीदार संघर्ष समितीचा पुनर्निरीक्षण अर्ज सहकारमंत्र्यांनी मान्य केला आणि बँक अवसायनात काढण्याचा निर्णय ३० जानेवारीला रद्द करण्याचे आदेश जारी केले.
