वसईतील पूरग्रस्तांना प्रशासनाने पुन्हा एकदा तोंडाला पाने पुसली आहेत. सप्टेंबर महिन्यात पूरग्रस्तांना मदतीचा निधी मिळेल असे आश्वासन देऊनही ही मदत मिळालेली नाही. निधी नसल्याचे तहसीलदार कार्यालयातील अधिकारी खासगीत सांगत आहेत. तर वसईच्या तहसीलदारांनी मदत का मिळत नाही याबाबत तपासणी करण्यात येईल असे सांगितले आहे. वसई विरार शहरात २०१८ मध्ये पूर आला होता. सर्वसामान्य नागरिकांपासून शेतकरी आणि उद्योजकांचं कोटय़वधी रुपयांचं नुकसान झालं होतं. नागरिकांच्या घरात पाणी जाऊन घरातील मौल्यवान सामानाचं नुकसान झालं होतं. प्रशासनाने न केलेली कामे, नैसर्गिक नाल्यांवरील अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे यामुळे हा पूर मानवनिर्मित असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आणि पूरग्रस्तांना १५ हजार रुपयांची नुकसान भरपाई जाहीर करण्यात आली होती. मात्र पुराला दोन वर्षे उलटूनही शहरातील १ हजार १३३ पूरग्रस्तांना नुकसान भरपाई मिळालेली नव्हती. याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करूनही शासकीय पातळीवरून दाद देण्यात येत नव्हती. सप्टेंबर २०२० मध्ये निवासी नायब तहसीलदारांना आठवडय़ाभरातच पूरग्रस्तांना मदतीचे धनादेश मिळतील, असे सांगितले होते. मात्र त्यानंतरही चार महिने होत आले तरी पूरग्रस्तांना धनादेश मिळाले नाहीत. भाजपाचे नेते नीलेश राणे पूरग्रस्तांना रखडलेली मदत मिळावी म्हणून पाठपुरावा करत आहेत. याबाबत त्यांनी सरकारी पातळीवर पाठपुरावा सुरू केलेला आहे. तुम्हीच सरकारी पातळीवर निधी उपलब्ध करून द्या, असे उत्तर वसई तहसीलदार कार्यालयातील अधिकारी देत असल्याचे राणे यांनी सांगितले. याबाबत वसईच्या तहसीलदार उज्ज्वला भगत यांच्याशी संपर्क साधला असता, किती पूरग्रस्त आहेत आणि मदत का मिळाली नाही हे तपासून पाहावे लागेल असे त्यांनी सांगितले.पूरग्रस्त नागरिकांचे नुकसान लाखोंच्या घरात झालेले आहे. जाहीर झालेली शासकीय मदत केवळ १५ हजार एवढी तुटपुंजी आहे. तरीदेखील ती देण्यात येत नसल्याबद्दल पूरग्रस्त नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. माझ्या कार्यकाळातील मदतीचे वाटप झाले आहे. वसईतील पूरग्रस्तांना मदतीचे वाटप का झाले नाही याबाबत विभागीय अधिकाऱ्यांकडे माहिती घेतली जाईल. -डॉ. माणिकराव गुरसळ, जिल्हाधिकारी, पालघर
