उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात शपथपत्र दाखल केले आहे. सिंचन घोटाळाप्रकरणी त्यांच्याविरोधातील दाखल याचिका रद्द करण्यासाठी त्यांनी हे शपथपत्र दाखल केले आहे.

मंत्री म्हणून कर्तव्य बजावताना मी कोणत्याही भ्रष्ट अथवा बेकायदा कृत्यात सहभागी झालेलो नाही. मंत्री आणि व्हीआयडीसीचा माजी अध्यक्ष या नात्याने मी सर्व नियमांचे पालन करूनच सार्वजनिक कर्तव्ये पार पाडली आहेत. शिवाय, सिंचन घोटाळ्याच्या कोणत्याही एफआयआर किंवा आरोपपत्रांमध्ये मला आरोपी केलेले नाही, असं स्पष्टपणे सांगत. यामुळे या घोटाळ्यात मी आरोपी नाही, मला आरोपी ठरवता येणार नाही, तसेच माझ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयास देता येणार नसल्याचे त्यांनी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर सादर केलेल्या शपथपत्राद्वारे सांगितले आहे.

या अगोदर सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांच्या जलसिंचन घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी करीत असलेल्या राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) तत्कालीन जलसंपदामंत्री व विद्यमाना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पूर्णपुणे क्लीन चिट दिलेली आहे. एसीबीने उच्च न्यायालयात यासंबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर केलं होतं. तसेच, याआधी एसीबीने जलसिंचन घोटाळ्याशी संबंधित उघड चौकशीची नऊ प्रकरणे बंद करण्यास मंजुरी दिली होती. त्यावेळी एसीबीने ही सर्व प्रकरणे अजित पवार यांच्याशी संबंधित नसल्याचा दावा केला होता.

१९९९ ते २००९ या कालखंडात राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये ३५ हजार कोटी रुपयांची अनियमितता असल्याची बाब समोर आली होती. फेब्रुवारी २०१२ मध्ये तत्कालीन मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर करून सिंचन विभागात गैरव्यवहार झाल्याचे नमूद केले होते. त्यानंतर २०१२ मध्ये जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एक जनहित याचिका दाखल करून राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये ७० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून, सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती.