करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्हं बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी जाहीर केलेल्या निर्णयांमुळे अर्थव्यवस्था सावरण्यास काही अंशी मदत होणार आहे. त्यांच्या या निर्णयाचं स्वागत आहे. परंतु देशातील बँका आणि वित्तीय संस्थांनी तीन महिन्यांसाठी कर्जवसुली स्थगित करावी, असा केवळ सल्ला देऊन या बँका ऐकणार नाहीत. त्यांना रिझर्ब्ह बँकेकडून स्पष्ट निर्देश जाणे अपेक्षित आहे, असं मत उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केलं. करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेले देशव्यापी लॉकडाउन आणि अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम लक्षात घेता रिझर्व्हं बँकेकडून हे निर्णय अपेक्षित होते. रेपो दरात ०.७५ टक्क्यांची कपात केल्याने कर्जाच्या हप्त्याची रक्कम कमी होईल, असं अजित पवार म्हणाले. तसंच बँकांचा सीआरआर कमी करून ३ टक्क्यांवर आणल्याने बाजारात पावणे चार लाख कोटी रूपये उपलब्ध होतील, याचा बँकांना फायदा होईल. परंतु, राष्ट्रीय, खाजगी, सहकारी बँका व अन्य वित्तीय संस्थांनी त्यांची कर्जवसुली तीन महिने थांबवण्यासाठी व नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने या संस्थांना स्पष्ट निर्देश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. आणखी वाचा- Coronavirus: गरज पडल्यास लष्कर पाठवण्याची ठाकरे सरकारची मोदी सरकारकडे मागणी रिझर्व्ह बँकेकडून सल्ला देशात सध्या करोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेनं आज रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दरात मोठी कपात करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे समान्यांच्या कर्जाचे हप्ते कमी होणार असून त्यांना दिलासा मिळणार आहे. याव्यतिरिक्त कर्जाच्या हप्त्यांची वसूली तीन महिन्यांसाठी स्थगित करण्याचा सल्ला रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी बँकांना दिला आहे. त्यामुळे आता बँका काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
