महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहकांचं हित लक्षात घ्यावं. तसंच केंद्र सरकारने कांदा खरेदीसाठी नाफेडला यंदा घालून दिलेली ४० हजार मेट्रिक टनांची खरेदीची मर्यादा ५० हजार मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्यात यावी, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज केंद्र सरकारकडे केली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण तथा अन्न व नागरी पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांना यासंदर्भात पत्र लिहिले आहे. "महाराष्ट्रात यंदा कांद्याचं चांगलं उत्पादन झालं आहे. कृषी उत्पन्न बाजारात आजमितीला कांदा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे. कोरोना लॉकडाऊनमुळे त्याला उठाव नाही. अनुकुल वातावरणामुळे रबी हंगामातही कांद्याचं उत्पादन वाढणार आहे. तो कांदा बाजारात आल्यानंतर कांद्याचे भाव गडगडण्याची व त्यातून शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याची भीती आहे," असं पवार यांनी पत्रात नमूद केलं आहे. "सध्या कृषीउत्पन्न बाजारपेठेत आठ ते दहा रुपये प्रतीकिलो असलेला कांद्याचा भाव आणखी गडगडला तर शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होऊ शकते. ते टाळण्याची गरज आहे. सद्यस्थितीत केंद्र सरकारने नाफेडच्या माध्यमातून कांदा खरेदी करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. तरी या खरेदीसाठी गेल्या वर्षी असलेली ४५ हजार मेट्रिक टनांची मर्यादा यंदा ४५ हजार मेट्रिक टन इतकी कमी करणे अन्यायकारक आहे. यंदाची कांदाखरेदीची मर्यादा ५० हजार मेट्रीक टन इतकी वाढवण्यात यावी," अशी मागणी उपमुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. "केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने गेल्यावर्षी ‘प्राईस्‌ स्टॅबिलायझेशन फंड’ योजनेंतर्गत नाफेडच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील ४५ हजार मेट्रिक टन कांदा खरेदी केला होता. त्या बफर स्टॉकमुळे नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये ग्राहकांना स्वस्त दरात कांदा उपलब्ध करुन देणे सरकारला शक्य झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, यंदा झालेले कांद्याचे जादा उत्पादन, वाढलेली आवक, कोरोनामुळे ठप्प असलेला उठाव या बाबी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने नाफेडमार्फत कांदाखरेदीसाठी यंदा निश्चित केलेली ४० हजार मेट्रिक टनांची मर्यादा वाढवून ५० हजार मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्यात यावी आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी व ग्राहकांना दिलासा द्यावा," असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रात म्हटले आहे.
