राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल आज वाजण्याची दाट शक्यता आहे. एकीकडे सर्वच राजकीय पक्षांचं लक्ष निवडून आयोगाच्या घोषणेकड लागलं आहे. तर सत्तेवरील पक्षाला निवडणूक आचारसंहितेने कामाला लावलं असल्याचं चित्र गेल्या काही दिवसांपासून दिसत आहे. आचारसंहितेच्या धास्तीने सरकारने गेल्या चार दिवसांत अनुदान, निधी वाटप, बदल्या, नियुक्त्या, बढत्या आणि पदोन्नतीसंदर्भातील तब्बल ४१४ निर्णय घेतले आहे. निवडणुका कोणत्याही क्षणी लागण्याच्या शक्यतेने गेल्या महिनाभरात झालेल्या मंत्रिमंडळांच्या चार बैठकांत जवळपास १०० निर्णय घेण्यात आले. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी कामे आटोपण्यासाठी सर्वच विभागांत धावपळ उडाली असून मंत्रालयात सामान्य जनतेबरोबर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची गर्दी वाढली आहे. महिला आयोगातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग, शाळांना अनुदान, शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती, महामंडळांवरील सदस्यांच्या नियुक्त्या, पदोन्नती यांसारखे निर्णय मागील दोन-तीन दिवसांत घेण्यात आले आहेत. १७ सप्टेंबर ते २० सप्टेंबर दरम्यान मंत्रालयापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये घेण्यात आलेले ४७१ निर्णय तूम्ही महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटवर पाहू शकता. त्यासाठी इथं क्लीक करा
