‘भागीदारी’च्या बागडे यांच्या वक्तव्यामुळे पितळ उघडे लोकसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू झाल्यासारखे चित्र निर्माण झालेले असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रत्येक जिल्ह्य़ात योजनांचा आढावा घेण्यासाठी दौरे सुरू झाले आहेत. मराठवाडय़ात अर्थातच दुष्काळावर त्यांना लक्ष केंद्रित करावे लागेल. तसे त्यांनी बुधवारच्या दौऱ्यात केले. कमी पाऊस झाल्यामुळे टंचाईच्या उपाययोजनांबरोबरच पाणी साठवणुकीच्या कार्यक्रमांना गती देण्यासाठी आवश्यक त्या सूचना त्यांनी दिल्या. असे करताना अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. विशेषत: जलयुक्त शिवार, मुख्यमंत्री सडक योजनांमधील त्रुटींची त्यांनी दखल घेतल्याने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अधिकाऱ्यांना पुन्हा मरगळ झटकून काम करावे लागणार आहे. या दौऱ्यात जलयुक्त शिवार योजनेतील कामाच्या तक्रारींबाबत विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी केलेली टिप्पणी भुवया उंचावायला लावणारी होती. ते मुख्यमंत्र्यांसमोर म्हणाले, लघुपाटबंधारे विभागातील अधिकाऱ्यांची आणि कंत्राटदारांची ‘पार्टनरशिप’ आहे. भागीदारीत अधिकारी आणि कंत्राटदार काम करीत असल्यामुळे कामे निकृष्ट होत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचले. निवडणुकीपूर्वी प्रशासनावरील पकड अधिक मजबूत करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे दौरे महत्त्वपूर्ण मानले जात आहेत. ऑक्टोबर महिन्यात मुख्यमंत्री जिल्हानिहाय आढावा घेतील, असा शासननिर्णय काढण्यात आला. या आढाव्यात प्राधान्यक्रमांच्या योजनांचा तपशीलही देण्यात आला होता. विशेषत: वैयक्तिक लाभांच्या योजनांवर लक्ष केंद्रित करीत प्रधानमंत्री आवास योजनेचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. २०१९ पर्यंत ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबवली तर सरकारविषयी अधिक चांगले मत होईल, असा दावा भाजपचे कार्यकर्ते करीत असतात. औरंगाबाद जिल्ह्य़ात काही तालुक्यांमध्ये घरकुल योजनेचे काम अतिशय नीटपणे सुरू आहे. त्यात खुलताबादच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कामाचे कौतुक प्रशासकीय पातळीवर केले जाते. मात्र जिल्ह्य़ाच्या एकूण आढाव्यात प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचे काम काहीसे मागे असल्याचे दिसून आले. जिल्ह्य़ात १० हजार २०५ घरे उभारली जाणार होती, त्यातील ६० टक्के घरकुलेच पूर्ण झाली. शहरातील घरकुलाचे उद्दिष्ट वाढवावे तसेच पैठणमधील विणकाम करणाऱ्या महिलांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून विशेष घरकुल दिले जावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. मागेल त्याला शेततळे या योजनेत औरंगाबादचे काम राज्यात पहिल्या क्रमांकावर असल्याने या योजनेला अधिक गती देण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या योजनांमध्ये त्यांना वारंवार सरकारी कार्यालयात चकरा मारायला लावू नका, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या होत्या. दुष्काळी स्थितीत धरणातून गाळ काढण्याचे उपक्रम वाढविण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. विविध योजनांचा आढावा घेताना दर्जेदार आणि वेगाने काम करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. तालुकानिहाय काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांसमोर तालुक्यातील अधिकाऱ्यांना बोलते व्हावे लागल्याने पुढे आठ-नऊ महिने अधिक वेगाने काम करावे लागेल, असा संदेश सरकारी यंत्रणेत गेला आहे. ग्रामीण भागातील योजनांसाठी अधिकाऱ्यांना जाब विचारत कानउघाडणी करीत घेतलेल्या बैठकीत शहरी भागांतील विशेषत: महापालिका क्षेत्रातील योजनांना गती देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सूचना दिल्या असल्या तरी त्यांना अधिकारी चुकीची माहिती पुरवत असल्याचा आरोप औरंगाबादच्या बैठकीत झाला. एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी भूमिगत गटार आणि मलनिस्सारणाच्या योजनेत काम पूर्ण होत आले असून त्याचे फायदेही दिसू लागले आहेत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. शहरातील नाले कोरडे पडू लागले आहेत, असा दावा अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्रांसमोर केला. तो खोटा असल्याचे सांगितले गेल्यानंतर एकेक बाब पुढे येऊ लागली आणि शहरी भागातील योजनांसाठी महापालिका स्तरावर अडथळेच अडथळे असल्याचे या बैठकीत दिसून आले. जिल्हानिहाय बैठकांमुळे दुष्काळावर मात करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची व्याप्ती वाढू शकते, असे सांगितले जात आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणा वेगवान होईल, असे वरिष्ठ अधिकारी सांगत आहेत.
