मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर ते मुंबई या महत्त्वाकांक्षी समृद्धी प्रकल्पासाठी एकीकडे शासकीय यंत्रणा जोमाने कामाला लागली असताना दुसरीकडे भूसंपादनाला शेतकऱ्यांचा विरोध सुरू झाला आहे. भूसंपादनाऐवजी शेतकऱ्यांना भूसंचय (लॅण्ड पुलिंग)चा पर्याय देण्यात आला आहे. जमीन ताब्यात घेण्याचा विषय आला की त्यात राजकारण आड आलेच. नेमका काय आहे हा समृद्धी प्रकल्प व त्यातील अडथळे यांचा हा आढावा. सत्तेतील प्रत्येक मंत्र्याला लोकांच्या कायम स्मरणात राहील, असे काहीतरी भव्यदिव्य करण्याची इच्छा असते. मराठवाडा विद्यापीठाचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ असा नामविस्तार किंवा महिला धोरण म्हटल्यावर शरद पवार यांचे नाव पुढे येते. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गासाठी नितीन गडकरी, समाजातील दुर्बल घटकांकरिता अर्थसंकल्पात तरतूद सुशीलकुमार शिंदे अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. याच मालिकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही जनतेच्या स्मरणात राहील, असे काम करण्याची योजना आखली आहे. उपराजधानी नागपूर ते राजधानी मुंबई हे अंतर अवघ्या सहा तासांमध्ये कापण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून समृद्धी महामार्ग बांधण्याची योजना आखली आहे. मुख्यमंत्र्यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हटल्यावर सारी शासकीय यंत्रणा हा प्रकल्प यशस्वी होण्याकरिता कामाला लागली आहे. कोणत्याही प्रकल्पात येणारा अडथळा म्हणजे भूसंपादनाचा, नेमका हाच अडथळा भेडसावू लागला आहे. चारच दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शेतकऱ्यांना भागीदार करून घेण्याच्या भूसंचय योजनेला विरोध दर्शविला. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या भूसंपादन कायद्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना मोबदला द्यावा, अशी भूमिका पवार यांनी मांडली आहे. शेतकऱ्यांचा आक्षेप कशाला? प्रारंभीच्या टप्प्यातील २५८ किलोमीटरचा मार्ग विदर्भातून जाणार आहे. यासाठी शेतजमिनी लवकर मिळाव्यात म्हणून प्रशासनाने शेतकऱ्यांशी चर्चा सुरू केली असली तरी त्यांच्याकडून अनेक नवे मुद्दे उपस्थित केले जात आहेत. भूसंचय योजनेत भाग घेऊन सरकारची वार्षिक ठरावीक रक्कम स्वीकारली तरी शेतीवर असलेल्या कर्जाचे काय, असा प्रश्न वर्धा जिल्ह्य़ात उपस्थित झाला आहे. अनेक ठिकाणी मार्गाला शेती दिल्यावर शेतकऱ्यांकडे काही तुकडे उरतात. त्याची जबाबदारी कुणी घ्यायची, हाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. भूसंचय योजनेद्वारे सरकार देत असलेला वार्षिक मोबदला कमी आहे, अशी तक्रार अमरावतीत आहे. सरकारी योजना नेहमी रखडतात. तसे या मार्गाचे झाले तर मिळणाऱ्या विकसित भूखंडाचे काय, हाही एक प्रश्न आहे. वाशीम व बुलढाणा जिल्ह्य़ातील ८० टक्के शेतकरी मोबदला कमी आहे, अशी तक्रार करीत आहेत. या प्रकल्पात शेतकऱ्यांना भागीदारी देताना सरकारने नव्या शहरात नोकरीची संधी देण्याची हमी दिली असली तरी आता प्रशिक्षण केवळ नर्सिंग व आयटीआयचेच सुरू करण्यात आले आहे, मग इतर हुशार तरुणांचे काय, असाही प्रश्न या भागात शेतकरी विचारताना दिसतात. सरकारचा दावा या संदर्भात शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेले प्रत्येक प्रश्न, तसेच शंकांवर सरकारकडे उत्तर व उपाय तयार आहेत, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे म्हणणे आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा एखादा तुकडा शिल्लक राहात असेल तर तो घेतला जाईल. भू-संचयनाअंतर्गत ठरवण्यात आलेला मोबदला हा त्या शेतीचे वार्षिक उत्पन्न बघून ठरवण्यात आला आहे व भूसंपादनापेक्षा जास्त आहे. विकसित भूखंड देण्याची जबाबदारी सरकारची राहणार असून करारानुसार सरकार यासाठी बांधील राहील, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. दृष्टिक्षेपात समृद्धी महामार्ग नागपूर ते मुंबई- एकूण अंतर ७१० किलोमीटर महामार्गावर विमान उतरण्याची सोय. अडथळाविरहित वाहतूक नागपूर, वर्धा, अमरावती, वाशीम, बुलढाणा, जालना, औरंगाबाद, नाशिक, अहमदनगर, ठाणे या दहा जिल्ह्य़ांतून जाणार चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, यवतमाळ, अकोला, हिंगोली, परभणी, नांदेड, बीड, धुळे, जळगाव, पालघर व रायगड या १४ जिल्ह्य़ांना महामार्गाशी जोडणार समृद्धीच्या आजूबाजूला एकूण २४ विकसित शहरे कृषी समृद्धी केंद्र या नावाने एकूण जमीन लागणार २० हजार ८२० हेक्टर, त्यातील ३११ हेक्टर वनजमीन, १७ हजार ४९९ हेक्टर शेतजमीन, तर उर्वरित २९२२ हेक्टर पडीक जमीन एकूण खर्च- ४८ हजार कोटी रुपये. मार्च २०२० मध्ये मार्ग पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट
