‘मालेगाव, मुंब्रा कळवा’ मध्ये फ्रेंचाईझी देणार -ऊर्जामंत्री विरोधी पक्षात असताना भाजपचे नेते व विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्कालीन आघाडी सरकारच्या वीज फ्रेंचाईझी धोरणाला विरोध करत आंदोलन केले होते, परंतु भाजपला सत्तेवर आल्यावर त्याचा विसर पडला आहे. ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मालेगाव आणि मुंब्रा कळवा येथे लवकरच वीज वितरणासाठी फ्रेंचाईझी नियुक्त करणार असल्याचे शनिवारी कबूल केल्यावर हा प्रकार पुढे आला. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आघाडी सरकारने वीज वितरणाशी संबंधित फ्रेंचाईझी धोरणाला मंजुरी दिली होती. त्याला भाजपने विरोधी पक्षात असताना कडाडून विरोध केला होता. त्यानंतर आघाडी सरकारने राज्यातील भिवंडी, नागपूर, औरंगाबाद, जळगाव या चार शहरात वीज वितरणाची फ्रेंचाईझी वेगवेगळ्या कंपन्यांना दिली. महावितरणकडून तसा संबंधित कंपनीसोबत करार झाला. वीज वितरण करणाऱ्या फ्रेंचाईझीच्या विरोधात नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्या. नागरिकांचा रोष बघत भाजपने तत्कालीन सरकारच्या संपूर्ण फ्रेंचाईझी धोरणाला विरोध करत उपराजधानीतील रस्त्यावर उतरून ‘एसएनडीएल कंपनी हटाओ, नागपूर बचाओ’चे नारे देत धरणे आंदोलन केले. त्यात खुद्द विद्यमान मुख्यमंत्री व त्यावेळचे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनीही सहभाग घेतला होता. दरम्यान, विविध कारणाने औरंगाबाद आणि जळगाव येथील फ्रेंचाईझी रद्द करण्यात आली. भाजपने विरोधी पक्षात असताना फ्रेंचाईझी धोरण रद्द करणार असल्याचे सांगितले, परंतु सत्तेत आल्यावर उलट होताना दिसत आहे. त्यातच शनिवारच्या पत्रकार परिषदेत ऊर्जामंत्री बावनकुळे म्हणाले की, मालेगाव आणि मुंब्रा, कळवा येथे वेळ दिल्यावरही महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना वीज हानी कमी करता आली नाही. उलट या काळात हानी ५० टक्क्यांहून ६० टक्क्यांवर गेली. त्यामुळे येथील वीज वितरणाची जबाबदारी फ्रेंचाईझीला सर्वोच्च दरात दिली जाणार आहे. त्याकरिता अनेक खासगी कंपन्या पुढे येत आहेत. अकोला, जालना, बीड, औरंगाबाद, जळगाव येथेही वीज हानी वाढत असून महावितरण कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षांत ती कमी करण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे. हानी कमी न झाल्यास तेथेही वीज वितरणासाठी फ्रेंचाईझी नियुक्त केली जाईल. भाजपने विरोधी पक्षात असताना आघाडी सरकारने केलेल्या फ्रेंचाईझी करारातील वीज दराबाबत आक्षेप घेतल्याचा आश्चर्यकारक दावा त्यांनी केला. त्यामुळे वीज क्षेत्राच्या विकासासाठी फ्रेंचाईझी करार महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. भिवंडी आणि नागपूरच्या एसएनडीएलने वीज हानी १५ टक्क्यांवर आणल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या वीज देयकातील १२ हजार कोटी माफ होणार राज्यातील शेतकऱ्यांवर वीज देयकाची सुमारे २७ हजार कोटी रुपयांची महावितरणची थकबाकी आहे. या सर्व शेतकऱ्यांच्या देयकाचे अंकेक्षण होत आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या देयकावरील दंड आणि व्याज, असे सुमारे १२ हजार कोटी रुपये माफ केले जातील. इतर मूळ वीज देयकाची रक्कम पाच समान हप्त्यात शेतकऱ्यांना भरण्याची मुभा दिली जाईल. शेतकऱ्यांना केवळ १.४० ते १.६० रुपये प्रति युनिट दराने वीज देत असल्याचा दावा चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला.
