देवेंद्र फडणवीस यांचे टीकास्त्र; शेतक ऱ्यांच्या मुला-मुलींचा चारा छावणीत विवाह; जालन्यातही कार्यक्रम राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदा अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी २६ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. दुष्काळी स्थितीत पशुधन जगविण्यासाठी ऑगस्टमध्ये छावण्या सुरू करण्यात आल्या. लातूरला रेल्वेने पाणी देण्याची केवळ घोषणा नव्हे, तर १५ दिवसांत पाणी दिले. छावण्यांसाठी इतर जिल्ह्यांतून चारा आणण्यास परवानगी देऊ, अशी ग्वाही देऊन सरकार संवेदनशील आहे. मात्र, काही लोक कठीण स्थितीत सर्वसामान्यांच्या मागे उभे राहण्याऐवजी दुष्काळाचे राजकारण करीत असल्याचा टोला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना लगावला. सामूहिक विवाह ही संकल्पना लोकचळवळ व्हावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. बीड तालुक्यातील पालवण येथे यशवंत सेवाभावी संस्थेच्या चारा छावणीत रविवारी शेतकऱ्यांच्या ४० सामूहिक विवाह पार पडले. मागील वर्षी ८ हजार कोटी रुपये वेगवेगळ्या माध्यमांतून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले. मराठवाडय़ातील दुष्काळी स्थितीची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दखल घेतली. विधानसभा निवडणुकीत श्रीक्षेत्र नारायणगडाचा आशीर्वाद मिळाला. गडाच्या विकासाचे प्रश्न मार्गी लावू, अशी ग्वाही दिली. चारा संपल्यामुळे इतर जिल्ह्यांतून चारा आणावा लागत आहे. चारा वाहतूक बंदीमुळे गाडय़ा अडवल्या जात आहेत. छावण्यांसाठी चारा वाहतूक करणाऱ्या गाडय़ांना बंदीमुक्त करू, अशी ग्वाही दिली. सामुदायिक सोहळ्यामध्ये ५२७ जोडपी विवाहबद्ध जालना: भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब दानवे यांच्या पुढाकारातून येथे आयोजित सामुदायिक सोहळ्यात रविवारी ५२७ जोडपी विवाहबद्ध झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची या वेळी प्रमुख उपस्थिती होती. जालना जिल्ह्य़ातील २४३, तर हिंगोली १७, नांदेड ६४, परभणी ९७ व औरंगाबाद १०६ या प्रमाणे मराठवाडय़ाच्या अन्य जिल्ह्य़ांतील जोडप्यांचा समावेश यात होता. हिंदू ४०६, बौद्ध ९४, मुस्लीम आणि ख्रिश्चन प्रत्येकी १४ याप्रमाणे विविध धर्मातील जोडपी विवाहबद्ध झाली. विवाहितांना संसारोपयोगी भांडी, वधूंना मंगळसूत्र देण्यात आले. सोहळ्याच्या व्यवस्थेसाठी एक हजारापेक्षा अधिक कार्यकर्ते कार्यरत होते. एकाच वेळी १५ हजारांपेक्षा अधिक व्यक्ती भोजनास बसू शकतील, असे नियोजन होते. दावणीला चारा देण्यात सरकार अपयशी - पंकजा लातूर: शेतकऱ्यांना दावणीला चारा दिला जावा, ही विरोधी पक्षात असताना आपण मागणी केली होती. मात्र, सत्तेत आल्यानंतर हा प्रयोग अमलात आणण्यात अपयश आल्याची कबुली ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.जिल्हाधिकारी कार्यालयात रविवारी खरीप हंगामाच्या तयारीची बठक मुंडे यांनी घेतली. त्यानंतर पत्रकार बैठकीत त्या बोलत होत्या. राज्यात सलग ४ वर्षांपासून दुष्काळी स्थिती आहे. येत्या खरीप हंगामात शेतकऱ्याला बी-बियाणे, खत, पीककर्ज याची कमतरता पडू नये यासाठी आपण आढावा बठक घेतली. ज्या बँका ठरवून दिलेली रक्कम पीक विम्यापोटी वितरित करणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला
