राज्यात वाढीव वीज बिलांचा मुद्दा गाजत असताना राज्य वीज नियामक आयोगानं २ टक्के वीज कपात करण्याचा निर्णय घेतल्यानं वीज ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. १ एप्रिलपासून हा निर्णय लागू करण्याचे आदेश आयोगानं वीज कंपन्यांना दिले आहेत. दरम्यान, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारच्या धोरणामुळेच राज्यातील नागरिकांना वीज स्वस्त मिळणार असल्याचा दावा भाजपाकडून करण्यात आला आहे. सत्ताधाऱ्यांनी २ टक्के वीज दर कपातीचं श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करू नये, अशी टीका माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. आयोगाच्या २ टक्के वीज कपातीच्या निर्णयावर बावनकुळे म्हणाले, "देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात पुढील पाच वर्षातील वीज उत्पादन व खरेदी संदर्भातील अहवाल वीज नियामक आयोगापुढे सादर करण्याची पद्धत सुरू झाली. त्यानुसार ऑक्टोबर २०१९ मध्ये हा अहवाल आयोगासमोर सादर केला. या अहवालाला मार्च २०२० मध्ये आयोगाने मंजूरी दिली. या अहवालात १ एप्रिल २०२१ पासून वीजदर २ टक्क्यांनी कमी करता येईल, असं नमूद केलं होतं. ग्राहकांना स्वस्त वीज उपलब्ध व्हावी यासाठी फडणवीस सरकारच्या काळात अवलंबिलेल्या धोरणाचे हे फलित आहे," असं बावनकुळे यांनी सांगितलं. आणखी वाचा- वीज ग्राहकांना दिलासा! १ एप्रिलपासून वीज दरात २ टक्के कपात "फडणवीस सरकार सत्तेत असताना पाच वर्षाच्या कालावधीत ऊर्जा खात्याच्या धोरणात बदल करताना भारनियमन मुक्त महाराष्ट्र, पायाभूत सोयी-सुविधांचा विकास असे धोरण ठेवून निर्णय घेतले गेले. राजकीय हस्तक्षेप बाजूला ठेवत ज्या कंपनीचा वीज दर कमी आहे, त्या कंपनीकडूनच वीज विकत घेण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे महावितरण, महा पारेषण या वीज कंपन्यांची कार्यक्षमता वाढली. परिणामी कंपन्यांचाही नफा होऊ लागला. भाजपा सरकारने दूरदृष्टी ठेवून आखलेल्या धोरणांमुळे जनतेला १ एप्रिल पासून २ टक्के स्वस्त दराने वीज उपलब्ध होणार आहे. सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी याचं श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करू नये," असा टोला बावनकुळे यांनी आघाडी सरकारला लगावला.
