देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षनेता, विधानसभा शेतकरी, तरुण वर्ग, महिला, मागासवर्गीय अशा सर्वच घटकांचा अपेक्षाभंग करणारा, निराशाजनक व रडगाणे गाणारा अर्थसंकल्प आहे. शेतकरी कर्जमाफीतील नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना प्रोत्साहन योजनेसाठी किंवा एकरकमी परतफेड (ओटीएस) योजनेसाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद नाही. आधीच मूळ कर्जमाफी योजनेत ४५ टक्के शेतकरी हे कर्जमाफीपासून वंचित राहिले आहेत. ठाकरे सरकारची कर्जमाफी ही आजवरची सर्वात फसवी कर्जमाफी आहे, हेच यातून सिद्ध झाले. कापूस, बोंडअळीचे नुकसान किंवा सोयाबीन, धान उत्पादक यासंदर्भात कुठलीही मदत या सरकारने केलेली नाही. वीज बिलासंदर्भात केलेली घोषणासुद्धा फसवी आहे. सरकारने ५० टक्के सवलत दिली, तरी कमी झालेले देयक ७५ हजारांवर जाते. त्यामुळे आधी बिलातील दुरुस्ती केली पाहिजे, पण ते सरकार करणार नाही. हा अर्थसंकल्प राज्य सरकारचा की मुंबई महापालिकेचा, हाही प्रश्न निर्माण होतो. वांद्रे-वरळी सागरी सेतूसह काही प्रकल्प, तीर्थक्षेत्र विकासाचे सर्व प्रकल्प आमच्या सरकारच्या काळात सुरू झाले आहेत. करोनाकाळात कामगार, बारा बलुतेदारांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा होती, पण तीसुद्धा फोल ठरली. पेट्रोल-डिझेलच्या दरांबाबत महाविकास आघाडीचे सदस्य रोज फलक घेऊन येत होते. पण राज्याने पेट्रोलवरील आपल्या २७ रुपये नफ्यातील एकही रुपया कमी केला नाही. शिकाऊ उमेदवार योजनेला रोजगाराची योजना दाखवून आज महिलादिनीच महिलांची फसवणूक केली आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे एकही पाऊल उचलण्यात आलेले नाही. आदिवासी, सामाजिक न्यायाच्या जुन्याच योजनांना उजाळा देण्यात आला आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी १०० कोटींवरून ४०० कोटी वाढवून देण्यात आले, याचा आनंद आहे. पण इंदु मिल येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक, छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक, अण्णाभाऊ साठे स्मारक, लहुजी वस्ताद साळवे स्मारक यांचा विसर सरकारला पडला, याचे दु:ख आहे.
