धनंजय मुंडे यांची मागणी, संघटनांचाही विरोध शासकीय सेवेतील रिक्त जागांवर बाह्य़ यंत्रणेमार्फत कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे. सुशिक्षित बेरोजगारांची फसवणूक करणारे हे धोरण असून, या धोरणाला स्थगिती देण्याची मागणी आपण मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्य शासनाच्या सेवेतील रिक्त जागांपैकी ७० टक्के पदे बाह्य़ यंत्रणेमार्फत भरण्याच्या निर्णयाचे वृत्त शुक्रवारी लोकसत्तामध्ये प्रसिद्ध झाले. शासनाच्या या निर्णयावर विरोधी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये कंत्राटी महाभरती करण्याचा सरकारचा निर्णय म्हणजे राज्यातील बेरोजगारांची फसवणूक आणि थट्टा करण्याचा प्रकार असल्याची टीका धनंजय मुंडे यांनी केली आहे. आपण लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शासनाच्या विविध विभागातील सर्व रिक्त पदे नियमित स्वरुपात भरली पाहिजेत, कंत्राटी पद्धतीने ही पदे भरणे चुकीचे आहे, असे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते. ग.दि. कुलथे यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाचे सरचिटणीस सुभाष गांगुर्डे यांनीही या निर्णयाला विरोध केला आहे. ग्रामीण भागातील युवकांना सरकारी नोकरीची दारे बंद करणारा हा निर्णय आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. कंत्राटी महाभरतीला बृहनमुंबई सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनीही विरोध केला आहे.
