धनगर आरक्षणचा निर्णय आणखी एक ते दीड वर्षे लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. धनगर आणि धनगड या शब्दांचा आणि जमातींचा अभ्यास करण्याचे काम सरकारने टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसकडे दिले आहे. या संस्थेकडून अहवाल मिळाल्यानंतरच सरकार या संदर्भात पुढील कार्यवाही करू शकणार आहे. त्यामुळे या संस्थेचा अहवाल येत नाही, तोपर्यंत धनगर आरक्षणावर राज्य सरकार निर्णय घेऊ शकणार नाही. धनगर आणि धनगड ही एकच जमात आहे की वेगवेगळ्या जमाती आहेत. त्यांची सामाजिक, आर्थिक, राजकीय स्थिती काय आहे, याचा अभ्यास टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसकडून करण्यात येणार आहे. या संपूर्ण अभ्यासासाठी एक ते दीड वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर संस्थेकडून याचा अहवाल राज्य सरकारला दिला जाणार आहे. हा अहवाल मिळाल्यानंतर धनगर आरक्षणावर सरकार पुढील कार्यवाही करू शकेल, अशी माहिती मिळाली आहे.
