राज्यात मूत्रपिंड विकाराचे रुग्ण वेगाने वाढत असून मोठ्या प्रमाणात यातील रुग्णांना डायलिसिस सेवेची गरज असते. ग्रामीण भागात पुरेशा संख्येने डलिसीस केंद्र नसल्याचे लक्षात घेऊन आरोग्य विभागाने आता ७५ ग्रामीण रुग्णालयांच्या ठिकाणी डायलिसीस सेवा सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे ८० हजाराहून अधिकवेळा डायलिसीस करता येणार आहे. ग्रामीण भागातील मूत्रपिंड विकार ( किडनी) रुग्णांसाठी ही योजना जीवनदायी ठरणारी आहे. गेल्या दोन दशकात देशात व महाराष्ट्रात मधुमेह व उच्च रक्तदाबाच्या रुग्णांची संख्या वेगाने वाढत असून मधुमेह व रक्तदाबामुळे मूत्रपिंड विकाराच्या रुग्णांची संख्याही वाढत चालली आहे. यातील अनेकांना मूत्रपिंड निकामी झाल्यामुळे डायलिसीस करण्याशिवाय अन्य पर्याय राहात नाही. मूत्रपिंड निकामी झालेल्या रुग्णांना एकतर मूत्रपिंड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया हा एक पर्याय आहे किंवा डायलिसीस करावे लागते. प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया करण्यासाठी येणारा खर्च मोठा असतो. प्रत्यारोपणासाठी मूत्रपिंड मिळणे ही अवघड बाब असून डलिसीस हा त्याला एक पर्याय आहे. डायलिसीस सेवा ही प्रामुख्याने शहरी भागात तसेच जिल्हा पातळीवर उपलब्ध असून ग्रामीण भागातील रुग्णांचे यात खूप हाल होताना दिसतात. साधारणपणे रुग्णाला आठवड्यातून तीन वेळा तीन तासासाठी डायलिसीस करावे लागते व एकावेळच्या डायलिसीसाठी खाजगी रुग्णालयात १२०० रुपये ते २५०० रुपये खर्च येतो. बहुतेक रुग्णांना हा खर्च परवडणारा नसल्यामुळे आरोग्य विभागाने २०१३ पासून २३ जिल्हा रुग्णालयात मोफत डायलिसीस सेवा सुरु केली. पुढे याचा विस्तार करत स्त्री रुग्णालय तसेच उपजिल्हा रुग्णालय मिळून ५२ ठिकाणी एकूण २७९ मशीनद्वारे डायलिसीस सेवा देण्यास सुरुवात केली. या योजनेत वर्षाकाठी ८० हजाराहून अधिक डायलिसीस केले जातात. ही डायलिसीस सेवा उत्तम प्रकारे देता यावी यासाठी वैद्यकीय अधिकारी, तंत्रज्ञ व परिचारिका यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात येते. तर सर्व रुग्णालयात नेफ्रॉलॉजिस्टच्या नियुक्त्या कंत्राटी तत्वावर केल्या जात असल्याचे आरोग्य विभागाच्या एका ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले. प्रामुख्याने करोना काळात सुरुवातीला मुंबईसह राज्यातील डायलिसीस केंद्रात डायलिसीस उपचार घेणार्या रुग्णांचे अतोनात हाल झाले. डायलिसीसची आवश्यकता असलेल्या करोना रुग्णांना तसेच करोनातून बरे झाल्यानंतरही डायलिसीस केंद्रात उपचार देणे नाकारले जात असल्याच्या अनेक घटना घडल्यामुळे मुंबई महापालिकेने मोठ्या प्रमाणात करोना सेंटरमध्ये डायलिसीस सेवा सुरु केली. राज्यातही अनेक ठिकाणी आरोग्य विभागाने तात्पुरती डायलिसीस केंद्र सुरु केली. याच काळात ग्रामीण भागातील वाढते मूत्रपिंड विकार रुग्ण व डायलिसीस सेवेची गरज लक्षात घेऊन आगामी अर्थसंकल्पात ५० बेडपेक्षा जास्त बेड असलेल्या ७५ ग्रामीण रुग्णालयात डायलिसीस सेवा सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात ८० हजाराहून अधिकवेळा डायलिसीस सेवा रुग्णांना देता येणार आहे. यासाठी २० कोटी रुपये पहिल्या टप्प्यात खर्च येणार असून 'राष्ट्रीय आरोग्य अभियान' च्या माध्यमातून हा खर्च केला जाणार असल्याचे आरोग्य विभागाच्या एका ज्येष्ठ अधिकार्याने सांगितले.
