विधिमंडळाचं दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशन-२०२१ आज संस्थगित झालं. अधिवेशाच्या दोन्ही दिवशी प्रचंड गोंधळ पाहायला मिळाला. काल अधिवेशनच्या पहिल्या दिवशी सभागृहातील गोंधळानंतर भाजपाच्या १२ आमदारांचे वर्षभरासाठी निलंबन झाले, तर आज अधिवेशनाच्या दुसऱ्या म्हणजेच शेवटच्या दिवशी भाजपाने विधिमंडळाच्या परिसरामध्ये प्रतिविधानसभा भरवल्याचे दिसले. दरम्यान या गोंधळातही यंदाच्या अधिवेशनात ९ विधेयके दोन्ही सभागृहांनी मंजूर करण्यात आली आहेत. या दोन दिवसांच्या अधिवेशनात मांडण्यात आलेली विधेयके आणि त्याबाबतचा तपशील पुढील प्रमाणे आहे. दोन्ही सभागृहात संमत विधेयके - ९, विधानसभेत प्रलंबित विधेयके - ४, विधानपरिषदेत प्रलंबित विधेयके - ०, संयुक्त समितीकडे पाठविलेली विधेयके -१ दोन्ही सभागृहात संमत विधेयके - १) सन २०२१ चे महाराष्ट्र विधान सभा विधेयक क्र. ८.- महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन (सुधारणा) विधेयक, २०२१ (पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग) (हेरिटेज ट्री (प्राचीन वृक्ष) यांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक कृतीकार्यक्रम राबविण्याकरिता तरतूद व महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना २) सन २०२१ चे महाराष्ट्र विधान सभा विधेयक क्र. ९.- महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत, महाराष्ट्र (समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत, महाराष्ट्र विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत, महाराष्ट्र गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) (सुधारणा) विधेयक, २०२१ (महसुल व वने विभाग) इनाम आणि वतन जमिनींवरील गुंठेवारी नियमाधीन करताना, इनाम व वतने रद्द करण्याबाबतच्या अधिनियमांन्वये अनर्जित उत्पन्नाची व द्रव्य वसूल केल्या जाणाऱ्या द्रव्यदंडाची रक्कम कमी करण्याची मागणी आहे. म्हणून, शासनास, अशा इनाम किंवा वतन जमिनीवरील गुंठेवारी नियमाधीन करताना, अर्नजित उत्पन्नाची एकुण रक्कम आणि द्रव्यदंडाची रक्कम वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार, अशा इनाम किंवा वतन जमिनीच्या मूल्याच्या पंचवीस टक्के इतकी कमी करण्यासाठी तरतूद करण्याबाबतचे विधेयक. ३) सन २०२१ चे महाराष्ट्र विधान सभा विधेयक क्र १०. महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, २०२१ (सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग) (कोरोनाच्या पार्श्वभूमीमुळे संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा पार पडलेल्या नसल्यामुळे बरेच सभासद अक्रियाशील होण्याची शक्यता आहे. हे टाळण्यासाठी अधिनियमाच्या कलम २६ व २७ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. ४) सन २०२१ चे महाराष्ट्र विधान सभा विधेयक क्र. ११.- महाराष्ट्र परिचारीका (सुधारणा) विधेयक, २०२१ (महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेवर नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकाची मुदत दिनांक १९.१२.२०२० रोजी संपुष्टात आली असल्याने आणि परिषदेचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी व परिषदेची निवडणूक घेण्यासाठी प्रशासकाला पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ देणे आवश्यक असल्याने महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम, १९६६ याच्या कलम ४० च्या पोट-कलम (३) मध्ये परंतुक जादा दाखल करणे तसेच प्रशासकाने दि. १९.१२.२०२० पासून परिषदेच्या कामकाजाबाबत घेतलेले निर्णय, घटना व कृती यांना कायदेशीर संरक्षण देण्याकरीता तरतूद करण्यात आली. ५) सन २०२१ चे महाराष्ट्र विधान सभा विधेयक क्र. १२.- महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, २०२१ (वित्त विभाग) संमत. ६) सन २०२१ चे महाराष्ट्र विधान सभा विधेयक क्र. १३.- महाराष्ट्र राजभाषा (सुधारणा)विधेयक, २०२१ (मराठी भाषा विभाग) संमत. ७) सन २०२१ चे महाराष्ट्र विधान सभा विधेयक क्र. १४.- महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, २०२१ (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (नविन महाविद्यालय किंवा परिसंस्था सुरू करण्यास अंतिम मान्यता देण्याचा व अनुपालन अहवाल पाठविण्याचा दिनांक वाढविण्याबाबतची बाब संमत. ८) सन २०२१ चे महाराष्ट्र विधान सभा विधेयक क्र. १५.- ॲटलस स्किलटेक विद्यापीठ, मुंबई विधेयक, २०२१ (कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग) (राज्यामध्ये स्वयंअर्थसहाय्यित कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्याचे विधेयक संमत. ९) सन २०२१ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक १६- महाराष्ट्र (द्वितीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक, २०२१ . संयुक्त समितीकडे पाठविलेले विधेयक - १) सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्र. ५१- शक्ती फौजदारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, २०२०, (महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांच्या अनुषंगाने भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ व मुलांचे लैगिक गुन्ह्यांपासून प्रतिबंध अधिनियम, २०१२ यामधील तरतूदींमध्ये सुधारणा करणे, नविन कलामांचा समावेश करणे, शिक्षेत वाढ करणे (गृह विभाग) (पुर:स्थापित दि. १४.१२.२०२०, संयुक्त समितीकडे पाठविण्याचा ठराव संमत दि. १५.१२.२०२०) पावसाळी अधिवेशनात ‘ही’ असणार प्रस्तावित विधेयके व अध्यादेश विधान सभेत प्रलंबित विधेयके - १) सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्र. ५२- महाराष्ट्र अनन्य विशेष न्यायालये (शक्ति कायद्याखालील महिलांच्या व बालकांच्या विरूध्दच्या विवक्षित अपराधांसाठी) विधेयक, २०२० (गुन्ह्यास आळा घालणे आणि गुन्ह्यातील तपास जलद गतीने करण्यासाठी विशेष पोलीस पथके निर्माण करणे, अशा प्रकरणांसाठी स्वतंत्र अनन्यसाधरण न्यायालये निर्माण करून ३० कामकाज दिवसांच्या कालावधीत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करणे) (गृह विभाग) (पुर:स्थापित दि. १४.१२.२०२०, विधानसभेत विचारार्थ दि. १५.१२.२०२०). २) सन २०२१ चे महाराष्ट्र विधान सभा विधेयक क्र.- शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) किंमत आश्वासन व कृषी सेवा करार (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, २०२१ (कृषि,पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स व्यवसाय विभाग) (शेतकऱ्यांच्या हिताचे प्रभावीपणे संरक्षण करण्यासाठी, शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) आश्वासित मूल्य व कृषि सेवा करार अधिनियम, २०२०, हा केंद्रिय अधिनियम महाराष्ट्र राज्यास लागू असतांना त्यात सुधारणा करण्याकरीता विधेयक) ३) सन २०२१ चे महाराष्ट्र विधान सभा विधेयक क्र.- शेतकरी उत्पन्न व्यापार व वाणिज्य (प्रचालन व सुलभीकरण) (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, २०२१ (सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभाग) (शेतकऱ्याला वेळेच्या आत त्याच्या कृषि उत्पन्नाची किंमत मिळेल याची खात्री करण्यासाठी आणि परिणामकारकरीत्या शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, व्यापार व वाणिज्य (प्रचालन व सुलभीकरण) अधिनियम, २०२० हा केंद्रिय अधिनियम महाराष्ट्र राज्यास लागू असतांना त्यात सुधारणा करण्याकरीता विधेयक) ४) सन २०२१ चे महाराष्ट्र विधान सभा विधेयक क्र.- अत्यावश्यक वस्तू (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, २०२१ (अन्न व नागरी पुरवठ विभाग) (दुष्काळ, किंमतवाढ, नैसर्गिक आपत्ती यांचा अंतर्भाव असलेल्या असाधारण परिस्थितीमध्ये साठा मर्यादा लादून, उत्पादन, पुरवठा, वितरण विनियमित करण्याचा किंवा त्यास प्रतिबंध करण्याचा अधिकार राज्य शासनाकडे घेण्याकरीता, अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५, हा केंद्रिय अधिनियम महाराष्ट्र राज्यास लागू असतांना त्याच्या कलम ३ मध्ये सुधारणा करण्याकरीता)
