केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (रेग्युलेशन) कायद्यानुसार दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरील कार्यक्रम डिजिटल अँड्रेसेबल सिस्टीमद्वारे प्रक्षेपित करावयाचे आहेत. केंद्र सरकारच्या माहिती व दूरसंचार विभागाने याबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे. मात्र रायगड जिल्ह्य़ात दूरचित्रवाणी डिजिटलायझेशनला अर्थात सेट टॉप बॉक्स योजनेला ग्राहकांचा अत्यल्प प्रतिसाद मिळताना दिसतो. रायगड जिल्ह्य़ात विविध भागांत ५८९ वितरकांकडून १ लाख २ हजार ९७८ ग्राहकांना केबल सेवा पुरवली जाते. या सर्व ग्राहकांना डिजिटल अँड्रेसेबल सिस्टीम प्रणालीच्या माध्यमातून केबल सेवा पुरवण्यात येणे अपेक्षित आहे. केबल ग्राहकांना सुस्पष्ट चित्र, दर्जेदार सेवा, हव्या असलेल्याच वाहिन्या योग्य दरात पाहता याव्यात हा यामागचा मूळ उद्देश आहे. यासाठी जिल्ह्य़ातील सर्व केबल ग्राहकांनी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स बसवणे गरजेचे आहे. पण रायगड जिल्ह्य़ात या योजनेला ग्राहक आणि केबल वितरकांकडून फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. जिल्ह्य़ातील सर्व नगरपालिका क्षेत्रातील ग्राहकांनी ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स बसवणे अपेक्षित आहे. मात्र सप्टेंबरअखेपर्यंत जिल्ह्य़ातील केवळ १८ हजार ३३८ ग्राहकांनी सेट टॉप बॉक्स बसवले आहेत यात ग्रामीण भागातील ३ हजार २५०, तर नागरी भागातील १४ हजार ९८८ ग्राहकांचा समावेश आहे. अलिबाग, पेण, खोपोली आणि पेण वगळता इतर तालुक्यांत सेट टॉप बॉक्स वितरणाला सुरुवातही झालेली नाही. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जिल्ह्य़ातील केबल वितरकांना ३१ डिसेंबर २०१५ नंतर केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (रेग्युलेशन) कायद्याच्या कलम ४ नुसार अ‍ॅनलॉग प्रक्षेपण करता येणार नाही. त्यामुळे केबल वितरकांनी याची दखल घेऊन ग्राहकांना डिजिटल सेट टॉप बॉक्सचे वितरण तातडीने सुरू करणे गरजेचे आहे. नगरपालिका क्षेत्रातील सर्व ग्राहकांनी केबल सेवा सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी सेट टॉप बॉक्स बसवून घेण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. दरम्यान, नगरपालिका क्षेत्रात सेट टॉप बॉक्स बसवण्याची सक्ती करण्यात आली असली तरी केबलचालकांकडून सेट टॉप बॉक्स बसवण्यासाठी ग्राहकांकडून १८०० ते २५०० रुपयांची आकारणी केली जाते आहे. यात ग्राहकांची फसवणूक होत असल्याचे आरोप शिवसेनेने केला आहे. बाजारात चायनीज बनावटीचे सेट टॉप बॉक्स अत्यल्प दरात उपलब्ध असताना केबलचालक ग्राहकांना जादा दराने सेट टॉप बॉक्स वितरित करत असल्याचा आरोप शिवसेना शहरप्रमुख कमलेश खरवले यांनी केला आहे. जिल्हा प्रशासनाने याची चौकशी करावी, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
