राज्यातील ५० हजारांवर कृषी केंद्र, किटकनाशक परवाने धोक्यात संपूर्ण देशात बीएससी कृषी हा अभ्यासक्रम तीन व चार वर्षांचा असतांना राज्याचे कृषी संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रक) यांनी एका अध्यादेशाव्दारे दोन वर्षांत ही पदवी प्राप्त करण्याचा आदेश काढला असून त्यावर चौफेर टीका होत आहे. हा नियम लागू झाला, तर राज्यातील ५० हजारार कृषी केंद्र व किटकनाशक परवाने रद्द होणार आहेत. दरम्यान, तीन वर्षांंचा अभ्यासक्रम दोन वर्षांत पूर्ण कसा करायचा, असा प्रश्न महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स अँड पेस्टिसाईडस् सीडस् डिलर्स असोसिएशनच्या (माफदा) शिष्टमंडळाने केंद्रीय खते व रसायन राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांची भेट घेऊन केला. खत आणि किटकनाशक विक्री, उत्पादन, साठवणूक, वितरणासाठी परवाना पाहिजे असल्यास बीएससी कृषी, कृषी रसायनशास्त्र पदवीधर, कृषीशास्त्र विषयातील पदविका, बीएससी रसायनशास्त्र स्नातकोत्तर पदवीसह पीएच.डी. किंवा अभियांत्रिकी रसायनशास्त्राची शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य केली आहे. खत आणि किटकनाशक परवानाधारकांकडे यापैकी एकही पदवी नसेल, तर दोन वर्षांत ती पूर्ण करण्याचा अध्यादेश राज्याचे कृषी संचालकांनी काढल्याने या विक्रेत्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. असे झाल्यास राज्यातील ५० हजार किटकनाशक परवाने रद्द होणार आहे. त्यामुळे हा हास्यास्पद अध्यादेश तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी ‘माफदा’ने केली आहे. देशभरातील सर्व विद्यापीठात बीएससी कृषी हा अभ्यासक्रम तीन किंवा चार वषार्ंचा आहे. त्यामुळे तो दोन वर्षांतच पूर्ण कसा करायचा, असा प्रश्न आहे. अकरावी व बारावी विज्ञान विषय पात्र केल्यावर कृषी पदवी अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळतो. या व्यवसायात आज ६० ते ७० वर्षांवर वय असलेले व्यापारी आहेत. आज २५ व्या वर्षी तरुण व्यवसाय सुरू करतो. अशा वेळी त्याने पदवी पूर्ण तरी कशी करायची, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. कृषी केंद्रांचा व्यवसाय हा कणकवलीपासून, तर गडचिरोली जिल्ह्य़ातील शेवटच्या थेट सिरोंचा तालुक्यापर्यंत आहे. राज्यात आज ५० हजारावर कृषी केंद्रे आहेत. यापैकी मोजके २ हजार सोडले, तर ५० हजार परवानाधारक वेगवेगळ्या शैक्षणिक पात्रतेचे असून पिढय़ान्पिढय़ा या व्यवसायात आहेत. ज्यांची मूळ शैक्षणिक पात्रता आठवी व नववी आहे, असे त्यांची शैक्षणिक पात्रता कसे सिध्द करतील, हाही प्रश्नच आहे. ही शैक्षणिक अट लागू झाल्यास लहान गावातील ८० टक्के दुकाने बंद होतील. कारण, त्यांची स्वत:ची कमाई मर्यादित असताना १५ ते २० हजार पगारावर कृषी पदवीधारक ठेवणे परवडणार नाही. सक्षम दुकानदारांनी जरी ते ठेवायचे म्हटले तरी इतक्या प्रमाणात कृषी पदवीधर उपलब्ध होतील काय, ते लहान गावात काम करतील काय, असाही प्रश्न आहे. विशेष म्हणजे, या व्यवसायावर ३ लाख परिवार अवलंबून आहेत. त्यांचाही विचार होणे गरजेचे आहे. दरम्यान, यासंदर्भात ‘माफदा’चे अध्यक्ष प्रकाश कवडे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर यांची भेट घेऊन कृषी पदवीच्या अटीतून सूट द्या किंवा पर्यायी उपाय म्हणून जुन्या विक्रेत्यांकरिता एक किंवा दोन महिन्याचे प्रशिक्षणवर्ग आयोजित करून त्यांना प्रमाणपत्र द्या व ते पदवीऐवजी ग्राह्य़ धरावे, अशीही मागणी केली. या शिष्टमंडळात माफदाचे राज्य सचिव शरद चांडक, नागपूर, उपाध्यक्ष निशिकांत पद्मावार, नागपूर, मधुकर मामडे, नांदेड, सहसचिव शिव सारडा यांच्यासह २६ पदाधिकाऱ्यांचा समावेश होता, तसेच मुंबई, रत्नागिरी, रायगड, सिंधूदुर्ग, पुणे, नाशिक, कोरपगाव, धुळे, नंदूरबार, औरंगाबाद, अहमदनगर यासह राज्यभरातील प्रतिनिधींचा समावेश होता.
