लोकसभा निवडणुकीत शेतीमालास उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा देण्याची घोषणा करून ‘अच्छे दिन’ आणण्याचे स्वप्न दाखवणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने प्रत्यक्षात काँग्रेस सरकारचीच नीती पुढे चालवली आहे. या वर्षी खरीप व रब्बी हंगामासाठी काँग्रेस सरकारने निश्चित केलेल्या शेतीमाल दरात केवळ ५० रुपयांची सर्वसाधारण वाढ करून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. केवळ कापूस व उसाच्या हमीभावात १०० रुपयांची वाढ केली. साहजिकच शेतकऱ्यांच्या नशिबी बुरे दिन अजूनही कायम असल्याचे दिसून येत आहे.कृषिप्रधान देशात शेतीमाल सोडून इतर सर्व उत्पादनांची किंमत ठरवण्याचे अधिकार उत्पादकांना आहेत. शेतीमालाची किंमत राज्य सरकारच्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकारचा कृषीमूल्य व किंमत आयोग ठरवते. वर्षांनुवष्रे शेतीमालाची किंमत कशी ठरते, हेच फारसे कोणाच्या गावी नव्हते. बाजारात शेतीमाल आला की दर हमखास कोसळलेले असतात. लोकसभा निवडणूक प्रचारात मात्र मोदी यांनी शेतीमालास आधारभूत किंमत जाहीर करताना उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा देण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे त्यांना देशभरात मोठे समर्थन मिळाले. मात्र, मोदी सरकारनेही काँग्रेसचेच धोरण पुढे चालवले असल्याचे प्रत्यंतर येत आहे.२०१३-१४च्या खरीप व रब्बी हंगामांत केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगाकडे राज्य सरकारने प्रस्तावित केलेल्या दरानुसार जानेवारी महिन्यात धान, ज्वारी, मका, तूर, मूग, उडीद, भुईमुग, सोयाबीन, सूर्यफुल, कापूस, गहू, हरभरा, करडई अशा १४ पिकांची आधारभूत किंमत जाहीर केली. शेतीमालाची ही किंमत उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी आहे. त्यामुळे मोदी सरकार काँग्रेस सरकारने निश्चित केलेल्या किंमतीत बदल करेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, जूनमध्ये पहिल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बठकीत शेतीमालाच्या आधारभूत किंमतीत केवळ प्रतििक्वटल ५० रुपयांची वाढ देऊन शेतकऱ्यांची बोळवण करण्यात आली. दुसऱ्या बाजूला सरकारने आधारभूत किंमत जाहीर केली असली, तरी बाजारात त्यापेक्षाही कमी दराने शेतीमाल विकला जातो. सरकार हमी भावाने धान्य खरेदी क रीत नाही, याचा फायदा व्यापारी उठवत आहेत. निवडणूक प्रचारात कापसाला प्रतिक्विंटल ७ हजार रुपये भाव मिळाला पाहिजे, अशी मागणी करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी कापसाला केवळ ३ हजार ७०० रुपये भाव घोषित केला. उसाबाबतही यापेक्षा वेगळी स्थिती नसून, मागील वर्षी प्रतिटन १२० रुपयांत केवळ १०० रुपये वाढ करण्यात आली.ऊसदर संघर्ष यात्रानिवडणुकीत उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा अशी आश्वासने देऊन मते घेणाऱ्या मोदी सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली. उसाला प्रतिटन ३ हजार ५०० रुपये पहिला हप्ता, तसेच मजुरांना हार्वेस्टरप्रमाणे मोबदला या मागणीसाठी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली २५ नोव्हेंबर ते १२ डिसेंबर दरम्यान ऊसदर संघर्ष यात्रा सुरूझाली आहे. साखर आयुक्तालयासमोर यात्रेचा समारोप होणार असल्याची माहिती संघटनेचे मराठवाडा प्रमुख कालिदास आपेट यांनी दिली.
