शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेल्या भागातील मुलींना शिक्षण सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयांकडे दुर्लक्ष होत असून राज्यातील ४३ विद्यालयांमध्ये शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मंजूर ५६० पदांपैकी तब्बल २५२ पदे रिक्त आहेत. इमारतींची दुरवस्था, स्वच्छतेचा अभाव, निकृष्ट दर्जाच्या साहित्याचा पुरवठा, प्रशिक्षणाच्या अपुऱ्या संधी या गर्तेत ही विद्यालये सापडली आहेत. आयजेएसआर या आंतरराष्ट्रीय ‘जर्नल’मध्ये नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या एका शोधनिबंधातील निष्कर्ष धक्कादायक असून या योजनेच्या प्रगतीच्या बाबतीत महाराष्ट्र मागे पडल्याचे चित्र आहे. अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याकांमधील मुलींना निवासी शाळांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी २००४ मध्ये देशात कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना सुरू केली. लिंगाधारित साक्षरतेमधील दरी आणि साक्षरतेच्या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी साक्षरतेचे प्रमाण असलेल्या भागात ही योजना राबवली जात आहे. राज्यात सध्या ४३ विद्यालये सुरू असून ४ हजार १५९ विद्यार्थिनी आहेत. गेल्या पाच वर्षांत विद्यालयांची संख्या ३६ वरून ४३ वर पोहोचली, हीच प्रगती साधता येऊ शकली. सुविधांच्या बाबतीत मात्र चांगलीच ओरड आहे. विद्यालयांपैकी २५ सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत तर १५ विद्यालये बिगरसरकारी संस्थांमार्फत चालवली जात आहेत. प्रत्येक विद्यालयासाठी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी मिळून १४ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत, मात्र बहुतांश विद्यालयांमध्ये शिक्षकांची कमतरता आहे. एकूण ५६० मंजूर पदांपैकी ३०८ पदांवर भरती झाली आहे. शाळाबाहय़ मुलींना पुन्हा शाळेत आणण्याच्या कामी योजना यशस्वी ठरली असली, तरी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात अपयश आल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
