करोना संसर्ग रोखण्यासाठी टाळेबंदीचा चौथा टप्पा सुरू असताना महापालिका क्षेत्रामध्ये करोना संसर्गाचे रुग्ण आढळून आल्याने महापालिकेकडून उपाययोजना सुरू आहेत. याच वेळी महापौर गीता सुतार आणि आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्यातील संघर्ष उफाळून आला आहे. करोना संसर्ग रोखण्यासाठी केलेल्या खर्चाचा हिशोब महापौरांनी मागितला असून असा हिशोब देणे बंधनकारक नसल्याचा दावा आयुक्तांनी केल्याने वाद वाढत गेला. राज्य शासनाने एका आदेशाने नवीन कामे हाती घेण्यास प्रतिबंध केला आहे. करोना संकटाला तोंड देण्यासाठी निधीची उपलब्धता होणे कठीण आहे. साडेसहाशे कोटी रुपये खर्चाचे अंदाजपत्रक महासभेत मंजूर होण्यापूर्वीच टाळेबंदी लागू झाल्याने ते मंजूरच झालेले नाही. तरीही काही सदस्यांनी आपल्या प्रभागातील विकासकामांचा आग्रह धरला आहे. मात्र आर्थिक तंगीमुळे कामे मंजूर करण्यास आयुक्तांनी हात आखडता धरला असताना काही कामे मात्र विनानिविदा केली जात असल्याचा आक्षेप सदस्यांचा आहे. यापैकी महापुराचा धोका टाळण्यासाठी करण्यात येणारी नालेसफाईची कामे ही विनानिविदा सुरू करण्यात आल्याचा आक्षेप काही सामाजिक संघटनांनी घेतला आहे. गेल्या वर्षी या कामासाठी सुमारे साठ लाखांचा निधी खर्च झालेला असताना यंदाच्या कामाची निविदा मात्र दीड कोटींवर पोहोचली आहे. यामागील अर्थकारण काय आहे, असा सवाल केला जात आहे. टाळेबंदीमुळे विस्थापित झालेल्या परप्रांतीय मजुरांसाठी निवारा केंद्रे सुरू केली, या निवारा केंद्रांमध्ये आश्रयाला आलेल्यांना भोजन आणि नाष्टा देण्यासाठी काही सामाजिक संघटना पुढे आल्या असताना यावर महापालिकेचा निधी खर्च केला जात असल्याचीही तक्रार आहे. करोना संसर्ग रोखण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या संस्थात्मक विलगीकरण केंद्रातील संशयितांना गरजेच्या वस्तू पुरविण्यासाठीही महापालिकेने तत्परता दाखवली. मात्र पुरविण्यात येत असलेल्या वस्तूंचे निविदेतील दर आणि पुरविल्या गेलेल्या वस्तूंचा दर्जा आणि उपयुक्तता याचा ताळमेळ का लागत नाही याचे उत्तर कोण देणार, हा प्रश्न आहे. महापालिकेचे विश्वस्त या नात्याने केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक खर्चाबाबत आणि कामाबाबत विचारणा करण्याचा हक्क सदस्यांना आहेच, पण त्याचबरोबर शहराच्या प्रथम नागरिक या नात्याने एखादे काम अग्रहक्काने मंजूर करून घेण्याचा अधिकारही आहे. मात्र असा हिशेब देण्यास मी बांधील नसल्याचा आयुक्तांचा पवित्रा जर खरा असेल तर ते एकाधिकारशाहीचेच द्योतक म्हणावे लागेल. एकीकडे विकासकामांना मंजुरी देण्यात करोना संकटाचे कारण द्यायचे आणि दुसरीकडे आमराईमध्ये प्रवेशद्वार बसविणे, पेव्हर ब्लॉक बसविणे या कामांच्या निविदा मात्र मंजूर कशा होतात, याचे उत्तर द्यावे लागणार आहे. आमदारांचे मौन महापालिकेतील आयुक्त आणि पदाधिकारी यांच्यातील संघर्ष टोकाला गेला असताना दुसरीकडे सांगली व मिरजेतील भाजपचे दोन आमदार मात्र शांत आहेत. टाळेबंदीमुळे घराबाहेर पडण्यास प्रतिबंध असला तरी शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेत काय चालले आहे, याची विचारणा तरी त्यांनी करायला हवी. त्यांच्या आवाहनावर विश्वास ठेवून स्वच्छ आणि पारदर्शी कारभाराचे दिलेले वचन पाळले जाईल या विश्वासाने जनतेने भाजपच्या हाती सत्तासोपान दिले आहे. इथे मात्र त्यांचे मौन आहे. सध्या शहरातील नागरिकांचे जीवन वाचविणे हेच प्रशासनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असल्याने अशा राजकीय आरोपांना तात्काळ उत्तर देण्याची गरज वाटत नाही. करोनाचे संकट आणि संभाव्य महापुराची स्थिती लक्षात घेऊन उपाययोजना करणे हेच प्रशासनाचे प्राधान्यक्रम आहेत. स्थिरस्थावर झाल्यानंतर उपस्थित शंकांचे निरसन केले जाईल. - नितीन कापडणीस, आयुक्त महापुराच्या आपत्तीवेळीही प्रशासकीय पातळीवरून अनियमितता झाल्याचा आक्षेप आहे. याबाबत वारंवार माहिती मागूनही मिळत नाही. करोना संकट आणि संभाव्य महापुराची स्थिती हाताळताना सर्वाना विश्वासात घेऊन प्रशासनाने काम करावे ही भूमिका आमची आहे. तरीही माहिती देण्याची टाळाटाळ संशय बळावणारी आहे. जनतेने भरलेल्या करातून होणाऱ्या खर्चाचा लेखाजोखा मिळालाच पाहिजे. - गीता सुतार, महापौर
