प्रशांत देशमुख राज्याच्या ग्रंथ निवड समितीवर सदस्य नेमताना चूक झाल्याबद्दल उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी राज्य ग्रंथालय संघाकडे दिलगिरी व्यक्त करीत शुक्रवारी ग्रंथालय समितीची पुनर्रचना केली. यासंदर्भात तातडीने शुद्धिपत्रकही जारी करण्यात आले. गुरुवारी ‘लोकसत्ता’ने याबाबत वृत्त प्रकाशित केल्यावर सामंत यांनी त्याची तातडीने दखल घेतली. राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालयाने २० जानेवारीच्या आदेशान्वये ग्रंथ निवड समिती गठित केली. त्यात इतर सदस्यांसह ग्रंथालय संघाचे विभागवार प्रतिनिधी म्हणून सहा सदस्यांची नियुक्ती केली. मात्र हे सदस्य राज्य ग्रंथालय संघाने शिफारस केलेले नव्हते. ग्रंथालय अधिनियमानुसार राज्य ग्रंथालय संघाने सुचवलेल्या प्रतिनिधीचीच निवड करणे अनिवार्य आहे. राज्य संघाच्या नावांना डावलून अन्य प्रतिनिधींची नियुक्ती तंत्रशिक्षण खात्याने केली होती. या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशाराही राज्य ग्रंथालय संघाने दिला होता. ‘लोकसत्ता’ने ही बाब समोर आणताच साहित्य, संस्कृती व शैक्षणिक वर्तुळातून निषेधाच्या प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी राज्य ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर पवार यांच्याशी शुक्रवारी संवाद साधून झालेल्या प्रकाराबद्दल खेद व्यक्त केला व त्वरित ग्रंथालय समितीच्या पुनर्रचनेबाबत शुद्धिपत्रक जारी केले. ग्रंथालय संघाच्या भावनांचा सन्मानच होईल, अशी हमी सामंत यांनी दिल्याची माहिती डॉ. पवार यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. समितीत कोण? : उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने समितीची पुनर्रचना करताना ग्रंथालय संघाने शिफारस केलेल्या डॉ. रामेश्वर पवार (औरंगाबाद विभाग), चंद्रकांत चांगदे (अमरावती विभाग), नंदा जयसिंग जाधव (पुणे विभाग), अॅड. संभाजीराव पगारे (नाशिक विभाग) व डॉ. गजानन कोटेवार (नागपूर विभाग) व पद्माकर शिरवाडकर (कोकण) यांची ग्रंथ निवड समितीत सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली. साहित्य संस्थांमधून शिफारस केलेल्या प्रतिनिधींमध्ये डॉ. उज्ज्वला मेहेंदळे, (मुंबई), डॉ. दादा गोरे (औरंगाबाद), नितीन सहस्रबुद्धे (नागपूर) व प्रकाश पायगुडे (पुणे) यांचा समावेश आहे.
