कोल्हापूर : करवीरनिवासिनी महालक्ष्मी मंदिर आणि वाद याचे जणू घनिष्ठ नाते आहे. या मंदिरात सरकारी पुजारी नियुक्ती ताज्या वादाला कारण ठरले आहे. सरकारी पुजारी नियुक्ती करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला खरा, पण त्यात असलेल्या असंख्य उणिवा, शासन निर्णयाचा लावला जाणारा सोयीचा अर्थ, सरकारी पुजारी नियुक्तीची पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीने लावलेली घाई, पारदर्शकतेचा अभाव, श्रीपूजकांपासून ते पुजारी हटाव कृती समितीपर्यंतच्या साऱ्यांचाच विरोध, त्यातून आंदोलनाला घातला जाणारा हात, शासनाचे मौन यामुळे देवीच्या दारातील गोंधळ नव्या दमाने-जोमाने सुरू आहे. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे कारभारी बदलले तरी कामकाजात घोळ घालण्याच्या पूर्वपरंपरेला नवे कारभारी तितक्याच निष्ठेने जागत आहेत. साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक असलेल्या महालक्ष्मी मंदिरात बदलाचे वारे वाहत आहे. मंदिरातील गैरसोयी दूर करण्यासाठी निधी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. बाह्य़ स्वरूपाचा बदल करताना अंतर्गत रचनेतही बदल केला जात आहे. महालक्ष्मी मंदिरात पूजाविधी पारंपरिक श्रीपूजक करीत आहेत. त्यांच्या कामकाज पद्धतींवर आक्षेप घेत त्यांना हटवण्याची मागणी श्रीकरवीरनिवासिनी अंबाबाई पुजारी हटाव कृती समितीने केली. पुजारी हटाव असा नारा देणारे याविषयीचे लोकआंदोलन तापल्याने पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिराच्या धर्तीवर महालक्ष्मी मंदिरात पगारी पुजारी नेमण्याकरिता कायदा करण्यात येईल, अशी घोषणा शासनाने केली. यथावकाश मंदिरात सरकारी पुजारी नियुक्त करण्याचे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले. याच टप्प्यावरून वादाचे नवे मोहोळ घोंगावत आहे. हक्काची लढाई लढणार -श्रीपूजक पुजारी हंगामी निवडीची प्रक्रिया बेकायदेशीर आहे, असा आरोप श्रीपूजक, भाजपचे नगरसेवक अजित ठाणेकर यांनी केला आहे. नव्या कायद्याची अंमलबजावणी झाली म्हणून श्रीपूजक तडक निघून जातील हे म्हणणेच एकांगी, बिनबुडाचे आहे. याबाबत देवस्थान समितीच्या वतीने श्रीपूजकांशी कोणीही संपर्क साधला नाही. मुळात देवीची पूजा विधी करण्याची श्रीपूजकांची शेकडो वर्षांची आणि ५५ पिढय़ांची परंपरा आहे. हा हक्क आम्हाला अबाधित ठेवायचा आहे. त्यासाठी नवा कायदा अमलात आला की लगेच न्यायालयीन लढा दिला जाणार आहे. अलीकडच्या दोन पिढय़ांकडे येणारी दक्षिणादी आवक काहींना दिसत असली तरी त्याआधीच्या पिढय़ांनी धोतराला गाठी बांधून देवीची आस्थेने सेवा केल्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. सरकारी पुजारी नियुक्तीचे अधिकार वादात नव्या कायद्यानुसार श्रीपूजकांचे अस्तित्व संपुष्ठात येणार आहे. त्यांची जागा सरकारी पुजारी घेतील. पण, नवे सरकारी पुजारी नियुक्तीचे अधिकार कोणाला यावरून वादाने उचल खाल्ली आहे. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे अध्यक्ष, भाजपचे कोल्हापूर महानगर माजी जिल्हाध्यक्ष महेश जाधव हे सरकारी पुजारी नियुक्तीवरून सर्वाच्या टीकेचे लक्ष्य बनले आहेत. त्यांनी पडद्याआडून आखलेली व्यूहरचना अंगलट येत असल्याचे दिसत आहे. मुळात सरकारी पुजारी निवडीचा अधिकार हा सर्वस्वी नव्या समितीच्या कक्षेतील बाब. ही समिती कधी अस्तित्वात येईल याचा भाजपचे असले तरी विद्यमान अध्यक्षांनाही पत्ता नाही. पदासाठीे ११३ अर्ज आले. हे अर्जदार कोण, ते कोणाशी संबंधित, कोणाचे सगे-सोयरे याच्या खोलात गेले की कोणाला आणि कोणाची कोठे वर्णी लावायची होती यावरून काय शिजते आहे यावर प्रकाशझोत पडतो. सरकारी पुजारी भरतीचे अधिकार नसताना आणि विद्यमान समितीच्या अधिकाराचे केव्हाही निर्माल्य होण्याची शक्यता असताना भरतीचा अव्यापारेषु व्यवहार जाधव आणि सहकाऱ्यांनी आरंभला आहे. त्यावरून काहूर माजल्यावर त्यांनी 'तो मी नव्हेच' असा नामनिराळा राहण्याचा आणि माध्यमांना गोंजारण्याचा पवित्रा घेतला आहे. आताची भरती ही हंगामी (तात्पुरत्या स्वरूपाची) असल्याची मखलाशी जाधव यांनी केली आहे. त्यांचे हे म्हणणे क्षणभर रास्त धरले तरी त्यातूनही अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. चुकांचा पायंडा कायम * नसलेला अधिकार वापरत विद्यमान समिती सरकारी पुजारी नियुक्तीच्या कामात गुंतली आहे. अशा प्रकारची नियुक्ती करण्याचे अधिकार नेमके कोणी दिले, विधि व न्याय विभागाने अशी हंगामी नियुक्ती करण्याचा लेखी पत्रव्यवहार केला आहे का, तसे अधिकार बहाल केले आहेत का, उमेदवारांच्या अर्हताबाबत सुस्पष्टता ठेवली आहे का, आकृतिबंध नेमका कसा, मुलाखत घेणारे सदस्य धर्म - पूजाविधींचे जाणकार आहेत का. * असे अनेक प्रश्न उभे राहिले असून याचे अचूक उत्तर समितीकडे नाही. मंदिराबाबतच्या कायद्याची अंमलबजावणी अचानक झाली आणि श्रीपूजकांनी विधी करण्याचे कार्य थांबवले तर पर्याय म्हणून हंगामी निवड केली जात असल्याचे आता महेश जाधव सांगत आहेत. * मंदिरातील किरकोळ कामाची उठसूट प्रसिद्धी करणाऱ्या जाधवांना पुजारी नियुक्तीचा विषय हा आग्यामोहोळ बनला असल्याचे पक्के माहीत असताना हंगामी भरतीबाबत दोन ओळीचे पत्रक का काढता आले नाही. समितीतील अन्य सदस्यांना विश्वासात का घेतले नाही, हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. * मंदिरात १८ वर्षांपूर्वी पुरोहितांसह १४ जणांची झालेली नियुक्ती अद्यापही न्यायालयीन वादात अडकली आहे. देवस्थान समितीतील गैरव्यवहाराची चौकशी करणारे विशेष पथक या भरती घोटाळ्याची कसून तपासणी करत आहे. हा इतिहास ताजा असताना तितक्याच ताजेपणाने नव्या चुका करण्यात कमतरता ठेवली जात नाही. * काँग्रेसच्या सत्ताकाळातील मंदिर - देवस्थान समितीचे कारभारी गेले आणि त्याजागी भाजप- सेनेचे कारभारी आले तरी ते 'दक्षिणा ठेवल्याशिवाय प्रसाद नाही' ही पद्धत मात्र बदलायला तयार नाही. * त्यातूनच अंबाबाई पुजारी हटाव कृती समितीचे डॉ. सुभाष देसाई, दिलीप देसाई आणि श्री अंबाबाई भक्त समितीच्या वतीने बजरंग दलाचे जिल्हा अध्यक्ष बंडा साळुंखे, शहर अध्यक्ष महेश उरसाल, प्रमोद सावंत तसेच श्रीपूजक अशा साऱ्यांनीच देवस्थान समितीच्या कारभाऱ्यांच्या चुकांकडे बोट दाखवले आहे. मोजक्या कालावधीसाठी हंगामी निवडीची प्रक्रिया संशय वाढवणारी असल्याने ती रद्द करावी; अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा कृती व भक्त समितीने दिला आहे.
