हर्षद कशाळकर, लोकसत्ता अलिबाग : पनवेल तालुक्यातील ओवे येथील मोक्याच्या जागा कोयना प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करून नंतर ती बांधकाम व्यावसायिकाला विकल्याची बाब समोर आली होती. या जमीन वाटपात घोटाळा झाल्याचा आरोप त्यावेळी करण्यात आला होता. पण आता जागावाटप करणाऱ्या रायगडच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनीच आपला निर्णय रद्द केला आहे. प्रकल्पग्रस्तांना केलेले जागेचे वाटप रद्द करण्यात आले आहेत. रायगड जिल्ह्य़ातील कोयना प्रकल्पग्रस्तांना जागावाटपाचा प्रश्न गेली पाच दशके प्रलंबित आहे. प्रकल्पबाधितांना अजूनही जागा वितरित करण्यात आलेल्या नाहीत. पनवेल तालुक्यातील ओवे येथील मोक्याच्या जागेवरील जमीन कोयना प्रकल्पग्रस्तांना देण्याचा निर्णय रायगडचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांनी घेतला होता. अत्यल्प मोबदला घेऊन ही जागा त्यांनी तात्काळ बांधकाम व्यावसायिकाला हस्तांतरित केली होती. या निर्णयावरून विधिमंडळ अधिवेशनात गदारोळ उडाला होता. वाटप केलीली जागा सिडकोची की राज्य सरकारची यावरूनही वादंग झाला होता. दरम्यान याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास अतिरिक्त जिल्हाधिकारी भरत शितोळे यांनी नकार दिला आहे. समितीचा अहवाल सादर अखेर या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायलयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. या चौकशी समितीने आपला अहवाल शासनाला सादर केला आहे. अहवालात नेमकं काय आहे हे अद्याप स्पष्ट झाले नसले तरी आता आता अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शितोळे यांनी स्वत: फेब्रुवारी २०१८ ला घेतलेला जागावाटपाचा निर्णय २२ जानेवारी २०२० च्या आदेशानुसार रद्द केला. प्रकल्पग्रस्तांनी अटी व शर्तीचे पालन केले नसल्याचे कारण यासाठी देण्यात आले. ही जागा प्रकल्पग्रस्तांना शेतीसाठी देण्यात आली होती. मात्र पावणे दोन वर्षांत त्यांनी जागा लागवडीखाली आणली नाही. त्यामुळे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शितोळे यांनी जागावाटपाचा निर्णय रद्द करून जागा प्रकल्पग्रस्तांकडून काढून घेतली आहे. प्रशासकीय गतिमानता पुन्हा चर्चेत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून १३ जानेवारी २०२० ला एक पत्र जारी करण्यात आले. शासकीय जमिनी आणि कब्जेहक्काने अथवा भाडेपट्टय़ाने दिलेल्या जागांची तपासणी करावी, आणि उचित कारवाई करावी. २१ जानेवारी २०२० ला पनवेल तहसीलदार यांनी कोयना प्रकल्पग्रस्तांना दिलेली जागा लागवडीखाली आली नसल्याचा अहवाल सादर केला. २४ तासाच्या आत अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांनी त्यावर निर्णय घेतला, २२ जानेवारीला २०२० ला प्रकल्पग्रस्तांना दिलेले जमीनवाटप रद्द करण्यात आले. कोयना प्रकल्प्रग्रस्तांची स्थिती. कोयना धरणाच्या उभारणीसाठी १९५४ साली सातारा जिल्ह्य़ातील विस्थापित कुटुंबाचे पुनर्वसन ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, सोलापूर आणि सातारा जिल्ह्य़ात करण्यात आले. यावेळी विस्थापित शेतकरी कुटुंबाना पर्यायी जागा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. रायगड जिल्ह्य़ात ७५४ कोयना प्रकल्पग्रस्त खातेदार आहेत. जवळपास २०० खातेदारांना सोलापूर आणि रायगडमध्ये प्रत्येकी चार एकर जागा शेतीसाठी देण्यात आली आहे. ४५० खातेदारांना चार एकर जागा देणे क्रमप्राप्त असतांना केवळ अंशत: जागा देण्यात आली आहे. त्यामुळे हक्काची जागा मिळावी यासाठी प्रकल्पग्रस्त आग्रही आहेत. यातील काही प्रकल्पग्रस्तांना पनवेल तालुक्यातील खारघर येथील जमीन वाटप करण्याचा निर्णय रायगडच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांनी घेतला होता. प्रकरण न्यायालयात. प्रकल्पग्रस्तांना मिळालेली जागा त्यांनी बांधकाम व्यावसायिकांला विकली होती. पण अटी व शर्तींचा भंग झाल्याचे कारण देत अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांनी ही जागा काढून घेतली. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात बांधकाम व्यावसायिक न्यायालयात गेले आहेत. जागा देण्याचा निर्णय रद्द करताना अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांनी आमची बाजू न ऐकताच निर्णय दिल्याचा दावा या बांधकाम व्यावसायिकांनी केला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण आता न्यायालयात गेले आहे. पनवेल येथील प्रकरणानंतर शासनाच्या महसूल आणि नगर विकास विभागाने कोयना प्रकल्पग्रस्तांना जागा वितरणाच्या कामाला स्थगिती दिली आहे. आजही जिल्ह्य़ातील शंभर ते दीडशे प्रकल्पग्रस्त असे आहेत ज्यांना काहीच जागा मिळालेली नाही, तर अडीचशे खातेदार असे आहेत त्यांना अंशत: जागा मिळालेली आहे. त्यामुळे शासनाने स्थगिती उठवावी आणि प्रकल्पग्रस्तांना जागा द्यावी. पनवेलमध्ये वितरित केलेली जागा का काढून घेतली हे बघूनच त्यावर भाष्य करता येईल. - आनंद मरागजे, अध्यक्ष, कोयना प्रकल्पग्रस्त शेतकरी सेवा संघ, रायगड.
