राष्ट्रीय पेयजल योजनेत समाविष्ट गावात ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना हाती घेण्यात आल्या, त्यांची कामे तत्काळ पूर्ण करावीत अन्यथा संबंधित पाणीपुरवठा समिती अध्यक्ष व सचिवांवर कारवाई करण्यात येईल. समिती पदाधिकाऱ्यांच्या संपत्तीतून योजनेच्या खर्चाची वसुली करण्यात येईल, अशी तंबी जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी दिली.शहरातील मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीतील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात बुधवारी जिल्ह्यातील राष्ट्रीय पेयजल योजनेत समाविष्ट गावांचे सरपंच, पाणीपुरवठा समित्यांचे अध्यक्ष, सचिव, ग्रामसेवक, पंचायत समिती अभियंत्यांची आढावा बठक घेण्यात आली. या बठकीत डॉ. नारनवरे बोलत होते. जि. प. अध्यक्ष डॉ. सुभाष व्हट्टे, अतिरिक्त ‘सीईओ’ सूर्यकांत हजारे, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता तांगडे आदींची उपस्थिती होती. जिल्ह्य़ात ११९ गावांमध्ये एक कोटीपेक्षा अधिक खर्च या योजनेत करण्यात आला आहे.जिल्हाधिकारी डॉ. नारनवरे यांनी संबंधित योजनांच्या सद्यस्थितीचा गावनिहाय आढावा घेतला. अपूर्ण नळ योजनांचे उत्तरदायित्व संबंधित पाणीपुरवठा समित्यांना घ्यावेच लागेल. योजना पूर्ण न करणाऱ्या गावांसाठी दुष्काळात टँकर लावण्याची स्थिती उद्भवली, तर संबंधितांकडून तो खर्च वसूल केला जाईल. शिवाय निधी खर्च करूनही योजना अपूर्ण राहात असतील, तर समित्यांचे अध्यक्ष व सचिवांच्या संपत्तीचा लिलाव करून त्यातून प्राप्त होणारा निधी पाणीपुरवठा योजना पूर्ततेसाठी वापरला जाईल, असेही त्यांनी सुनावले. बहुतांश गावातील पाणीयोजनांच्या समित्यांनी किमान एक ते कमाल चार महिन्यांच्या कालावधीत ही कामे मार्गी लावण्याची हमी या वेळी प्रशासनास दिली. ज्या गावातील अशा योजनांमध्ये घोटाळे झाले आहेत, त्या ठिकाणी त्याची किंमत ठरवून ती वसूल करण्यात येईल. या योजनांसाठी उपलब्ध केलेला निधी सर्वसामान्य माणसांच्या करातून आला आहे. त्यामुळे त्याचा विनियोग व्यवस्थित झाला नसेल, तर तो वसूल करावा लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
