रायगड किल्ल्यावरील 'रोप वे'च्या संचालक कंपनीला जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सुर्यवंशी यांनी नोटीस बजावली आहे. पुरातत्व विभाग आणि संबधित यंत्रणांच्या परवानगीशिवाय 'रोप वे' प्रकल्पाच्या क्षमतावृध्दीचे काम सुरु केल्यामुळे ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. रायगड किल्ला प्राधिकरणाचे अध्यक्ष खासदार संभाजी राजे यांनी या कामावर आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर जिल्हाप्रशासनाने ही नोटीस जारी केली आहे. किल्ले रायगडावर पर्यटकांना जाण्यायेण्यासाठी मिलेनियम प्रॉपर्टीज प्रा. लिमिटेड या पुणे येथील कंपनीच्या माध्यमातून 'रोप वे' सुविधा चालवली जाते. किल्ल्यावर येणाऱ्या पर्यटकांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन सध्या कार्यरत असेलेल्या 'रोप वे'ची क्षमता वाढविण्यासंदर्भात तीन प्रस्ताव जिल्हाप्रशासनाला प्राप्त झाले होते. याबाबत शासन स्तरावरील समिती आणि रायगड प्राधिकरणामार्फत कोणताही अंतिम निर्णय झाला नव्हता. जिल्हा प्रशासन आणि प्राधिकरणाने कुठलीही परवानगी दिली नसतांनाही 'रोप वे'च्या संचालक कंपनीने गडाच्या पायथ्याशी परस्पर कामाला सुरवात केली होती. तसेच जिल्हा प्रशासनाला डावलून 'रोप वे' क्षमता वाढविण्याबाबतचा प्रस्ताव पुरातत्व विभागाकडे पाठविला होता. ही बाब लक्षात घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी 'रोप वे' कंपनीच्या संचालकांना नोटीस बजावली आहे. येत्या ४८ तासांत या संदर्भात खुलासा करावा आणि संबधित कागदपत्रे तात्काळ जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करावीत अन्यथा प्रशासकीय कारवाईला तयार रहावे, असा इशाराही देण्यात आला आहे. संभाजी राजेंनी केली होती पाहणी खासदार संभाजी राजे यांनी नुकतीच रायगड किल्ल्याची पहाणी करून प्राधिकरणाच्या कामांचा आढावा घेतला होता. गडाच्या पायथ्याशी 'रोप वे'च्या विस्तारीकरणाचे काम सुरु असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. या कामाबाबात विचारणा केली असता संबधीत कंपनीने त्यांना उडवाउडवीची उत्तर दिली होती. यानंतर अलिबाग येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या प्राधिकरणाच्या बैठकीत खासदार संभाजी राजे यांनी 'रोप वे'च्या कामाबाबत विचारणा केली. तेव्हा प्राधिकरण अथवा जिल्हाप्रशासनामार्फत 'रोप वे'च्या क्षमतावृध्दी कामाला परवानगी दिली नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे या बेकायदेशीर कामावर तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले होते. यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. सुर्यवंशी यांनी ही नोटीस बजावली.
