जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांची रखडलेली १२ ते २४ वर्षांपर्यंतची कालबद्ध पदोन्नतीची प्रकरणे त्वरित मंजूर करण्यात यावीत, असे आश्वासन मुख्य कार्यकारी अधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांनी जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले. प्रलंबित मागण्यांसाठी महासंघातर्फे सीईओंशी चर्चा केली. पदोन्नतीचा लाभ जिल्हा परिषदेतील लिपिक, लेखा, परिचर, रस्ता कामगार, नर्सेस, अभियंता, वाहनचालक व इतर सर्व संवर्गाला मिळणार आहे. कर्मचारी प्रवासभत्ते, रजा प्रवास सवलत व स्वग्राम देयके अदा करावीत, कनिष्ठ व शाखा अभियंता यांना आश्वासित प्रगती योजना लाभ देणे, तसेच गोपनीय अहवालाच्या प्रती व स्थायिक ‘अ’ प्रमाणपत्र मिळणे, नर्सेस संवर्गातून आरोग्य २००० च्या बंधपत्रिका एएनएम यांचे सेवा नियमित करण्याचे आदेश काढणे, भविष्यनिर्वाह निधी प्रस्ताव त्वरित मंजूर करणे, त्याचबरोबर जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना दरमहाचे वेतन १ तारखेला अदा करणे आदी मागण्यांबाबत लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांनी तात्काळ निर्णय घेण्याचे आदेश खातेप्रमुखांना दिले. कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे वैद्यकीय अग्रिम ३ दिवसांतच मंजूर करण्यात यावे, अन्यथा संबंधितांवर कारवाई करू, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांनी जाहीर केला. परिचरांना गणवेश भत्ता वाढवून मिळावा व महिला परिचरांना रात्रपाळी लावण्यात येऊ नये, अशी मागणीही करण्यात आली. अंशदायी पेन्शन योजनेची रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावी, दरवर्षी जमा रकमेच्या स्लिपा देण्यात याव्यात, आदी मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांनी पदाधिकाऱ्यांनी दिले. या चर्चेत महासंघाचे पदाधिकारी देविदास इंगळे, गोविंद भारद्वाज, दिवाकर पाटील, बुवा चव्हाण, विजयकुमार मोहिते, बेबीनंदा खामकर, सुनील गुरव, नंदकुमार यादव, सुनील पाटील, राजन देसाई, अनंत पालये, सुनील कांबळे यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे सर्व खातेप्रमुख उपस्थित होते.
