वन्यजीवांच्या शिकारी आणि अवैध वृक्षतोड यांसारख्या गंभीर वन गुन्ह्य़ांच्या खटल्यांचे कामकाज चालविण्यासाठी मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही जिल्हा पातळीवर न्यायालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशच्या वन्यजीव शाखेच्या अधिकाऱ्यांच्या सोमवारी झालेल्या आंतरराज्य संयुक्त बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एस.ए. मिश्रा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. सेमिनरी हिल्सवरील वन भवनात झालेल्या बैठकीला महाराष्ट्रातून नागपूर, अमरावती, गोंदिया आणि मध्य प्रदेशातील भोपाळ, सिवनी, बालाघाटचे वरिष्ठ वन अधिकारी उपस्थित होते. मध्य भारतात वाघांच्या शिकारीत वाढ झाल्याच्या पाश्र्वभूमीवर ही तातडीची बैठक घेण्यात आली. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील जंगलांमध्ये पारंपरिक शिकार करणाऱ्या बहेलिया टोळ्यांची घुसखोरी वाढत चालली असून, अलीकडेच मेळघाट, भंडारा परिसरांत पाच वाघांच्या शिकारीचे प्रकरण प्रचंड गाजत आहे. वन गुन्ह्य़ांचे खटले विशेष न्यायालयांमध्ये चालविण्याच्या प्रस्तावावर बैठकीत विचारविमर्श करण्यात आला. वन विभागाच्या नागपूर मुख्यालयातर्फे राज्य सरकारला लवकरच लिखित प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असून, यात मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही अशा न्यायालयांच्या स्थापनेचा आराखडा सादर केला जाणार आहे. राज्यात वन गुन्ह्य़ांचे प्रमाण मोठे असून अनेक खटले प्रलंबित आहेत. गेल्या दहा वर्षांपासून राज्यभरात प्रलंबित असलेल्या वन/वन्यजीव गुन्ह्य़ांच्या खटल्यांची संख्या सादर करण्याची सूचना राज्य सरकारने वन विभागाला केली आहे. या बैठकीत वन विभागात स्वतंत्र सायबर सेल संघटित करण्याच्या मुद्दय़ावरही चर्चा करण्यात आली. पोलीस खात्याप्रमाणे वन खात्यालाही सायबर सेलची आवश्यकता असल्याचे मत या वेळी व्यक्त करण्यात आले. सायबर सेलमुळे वन गुन्हेगारांचे मोबाइल क्रमांक आणि ठिकाण शोधणे सोपे होईल. सद्यस्थितीत यासाठी पोलीस खात्याच्या सायबर सेलची मदत घेऊन वन गुन्ह्य़ांची उकल केली जात आहे; परंतु यासाठी वारंवार पोलीस खात्यावर अवलंबून राहावे लागत असल्याने विलंबही होतो. त्यामुळे स्वतंत्र सायबर सेलच्या स्थापनेवर भर देण्यात आला. शिकारीत गुंतलेल्या टोळ्या आणि त्यांची ठिकाणे यांचा अचूक शोध घेण्याच्या दृष्टीने सायबर सेल अधिक सक्षम करण्यात यावा, असे या वेळी ठरविण्यात आले.
