दलालांचा आरटीओ कार्यालयात अजिबात वावर असता कामा नये, असा दम राज्याचे परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांनी राज्यातील सर्व प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना दिला असला तरी खुद्द मंत्री दिवाकर रावते यांनीच आयुक्तांच्या आदेशाची खिल्ली उडवल्यामुळे परिवहन कार्यालयात दलालांचा वावर कायमच असल्याचे चित्र आहे. 

परिवहन मंत्र्याचे वक्तव्य दलांलाच्या दृष्टीने ‘सय्या भये कोतवाल, अब डर काहे का?’ अशा स्वरूपाचे असल्याने सध्या तरी ते बिनधास्त आहे. ‘एजंट म्हणजे काय?’ या प्रश्नाचे व्यापक विश्लेषण परिवहन मंत्र्यांनी पुण्यात अधिकाऱ्यांच्या एका बठकीनंतर आयोजित वार्ताहर परिषदेत करून परिवहन आयुक्तांच्या आदेशाची खिल्ली उडवल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. तुम्ही आरटीओमध्ये एखाद्या अधिकाऱ्याकडे जाऊन काम करून घेता. मग तुम्हालाही एजंट म्हणायचे का, असा प्रतिप्रश्न रावते यांनी करून एजंट हद्दपारीच्या धोरणाची खिल्ली उडवली होती. विशेष म्हणजे, परिवहन अधिकारी कार्यालयात दलालांची लॉबी अतिशय मजबूत असल्यामुळे सारे अधिकारी कमालीचे हतबल असल्याचा अनेक वर्षांचा अनुभव आहे. त्यामुळे परिवहन आयुक्तांच्या पत्राने अधिकाऱ्यांची चांगलीच तारांबळ उडवलेली असताना खुद्द परिवहन मंत्र्यांनीच आपल्या आयुक्तांच्या आदेशाची खिल्ली उडवल्याने आरटीओ कार्यालयातील अधिकारीही सुटकेचा श्वास सोडल्याचा अनुभव घेत आहेत.
यापूर्वी शिवाजीराव मोघे परिवहन मंत्री असताना त्यांनी युवकांना रोजगार देण्याच्या हेतूने अधिकार पत्र देऊन एजंट नियुक्त करण्याची योजना जाहीर केली होती. मात्र, ती यशस्वी झाली नाही. आता परिवहन आयुक्तपदावर नियुक्ती होताच झगडे यांनी आरटीओ कार्यालयातून दलालांची हकालपट्टी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दलाल हटावबाबत आयुक्तांनी दिलेली मुदत शनिवारी संपली. सोमवार, १९ जानेवारीपासून परिवहन आयुक्त राज्यभर आरटीओ कार्यालयांना भेटी देणार आहेत. या भेटी दरम्यान आरटीओ कार्यालय परिसरात दलाल आढळल्यास अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा आयुक्तांनी त्यांच्या १२ जानेवारीच्या पत्रकातून दिला होता. पण परिवहन मंत्र्यांनी आयुक्तांच्या आदेशाची खिल्ली उडवल्यावर त्यांची दारे बंद होणार की नाहीत, याचीही चर्चा ऐकायला मिळत आहे. झगडे यांची जिद्द व पूर्वानुभव लक्षात घेता ते निर्णयावर ठाम राहतील, याची धास्ती अधिकाऱ्यांनी घेतल्याचे चित्र आहे.